कोरोनातील संसदीय कामगिरी : संसदेचे अधिवेशन ६९ दिवस; तर महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशन फक्त १६ दिवसांचे…!

By, Pravin Wankhade - July 3, 2021 08:31:24

0

२०२० ते २०२१ या वर्षभरात कोरोनाचा फटका जगभर आणि देशभर बसला. त्याचे परिणाम सरकारी कामकाजावर झाला हे खरे आहे. पण कोरोनाच्या नावाखाली विधिमंडळाच्या कामकाजावर परिणाम करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले.

तरीही संसदेचे अधिवेशन सर्वाधिक काळ चालल्याचे स्पष्ट आहे. या उलट महाराष्ट्रात विधानसभेच्या अधिवेशनापासून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पळ काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे comparision between parliament session and maharashtra legistature session

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई , नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे पावसाळी अधिवेशन फक्त दोनच दिवसांचे घेण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. कोरोनाचे कारण पुढे करून ठाकरे – पवार सरकारने हे ही अधिवेशन दोनच दिवसात गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरोना कालावधीत (२२ मार्च २०२० पासून) उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने आत्तापर्यंत एकूण चार अधिवेशने घेतली असून त्यांचा कालावधी फक्त १६ दिवसांचा राहिला आहे. या उलट केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने एवढ्याच कालावधीत तब्बल ६९ दिवस एवढा संसदेचा कालावधी ठेवला आहे. एकीकडे कोरोनाचा फटका म्हणून ठाकरे- पवार सरकारने विधीमंडळ अधिवेशनाला कात्री लावली असतानाच दुसरीकडे मोदी सरकारने कोरोनामध्येही संसदीय कामाचा झपाटा दाखविला आहे!

संसद – लोकसभा ११४ टक्के काम, राज्यसभा ९० टक्के काम
संसदेचे अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अधिवेशनाचा पहिला टप्पा २९ जानेवारीपासून सुरू झाला आणि १५ फेब्रुवारीला संपला. दुसरा टप्पा ८ मार्चपासून सुरू झाला आणि ८एप्रिल रोजी संपला. म्हणजेच अधिवेशन ३३ दिवस चालले.
संसदेतली बैठक व्यवस्था बदलली होती. एका दिवसाआड एका सदनाचे कामकाज चालायचे पण ते लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सभागृहात चालायचे. त्यासाठी संसद सदस्यांच्या क्रमांकांनुसार बैठक व्यवस्था करण्यात आली होती.
संसदेत एकूण १८ बिले पास केली. आणि लोकसभेचे ११४ टक्के कामकाज झाले, तर राज्यसभेचे ९० टक्के कामकाज झाले. या बिलांमध्ये आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने अर्थविषयक बिले तर होतीच. पण सामाजिक न्यायाशी संबंधित ३ बिले आणि आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित २ बिलांचाही समावेश होता.
खनिकर्म, विमा संरक्षण, राष्ट्रीय बँक पायाभूत सुविधा आणि विकास, बंदर विकास या संबंधीची अर्थविषयक बिले या ३८ दिवसांमध्ये संसंदेने मंजूर केली.
याखेरीज गर्भपात प्रतिबंधक आणि नियमन बिल तसेच आरोग्य सेवा राष्ट्रीय आयोगासंबंधीचे बिल या दोन बिलांनाही संसदेने मंजूरी दिली.
तामिळनाडूशी संबंधित अनुसूचित जाती (१९५०) दुरूस्ती विधेयक आणि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी विशेष कायदा विधेयके देखील मंजूर करण्यात आली.

महाराष्ट्र विधिमंडळ १६ दिवस काम; २ मंत्र्यांचे राजीनामे

कोरोना काळात महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ ते १० मार्च २०२१ असे केवळ दहा दिवस झाले. ८ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सहा आठवडे घेण्याची प्रथा आहे.
विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतल्याशिवाय कामकाज पार पाडण्यात आले. त्यापूर्वी २०२० मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे दोन दिवसीय अधिवेशन सप्टेंबरमध्ये घेतले होते. राज्यातील कोरोनाचे वाढते प्रकरण लक्षात घेता अधिवेशनाचा कालावधी कमी केला होता. बैठक व्यवस्था संसदेप्रमाणे करण्याचा प्रयत्न केला होता.
१० दिवसांच्या अधिवेशनात अँटिलिया स्फोटके प्रकरण, सचिन वाझे, परमवीर सिंग ही प्रकरणे गाजली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला.
सरकारी पातळीवर अर्थसंकल्प मांडण्याखेरीज बाकीचे कामकाज म्हणजे फक्त राज्यपालांचे अभिभाषण आणि त्यावर आभारदर्शक ठराव हे कामकाज होऊ शकले.
अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विधानसभेची बैठक अध्यक्षांविना चालणारे महाराष्ट्रातले हे पहिले अधिवेशन ठरले. उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अध्यक्ष म्हणून संपूर्ण अधिवेशनात कामकाज चालविले.
सरकारी पातळीवर हे अधिवेशन १० दिवसांचे दाखविले होते, प्रत्यक्षातले कामकाजाचे दिवस आठच भरले. महसूल, उच्च शिक्षण, महिला संरक्षण आणि सक्षमीकरणाते शक्ति विधेयक मांडण्याची तयारी सरकारने केली होती. पण सरकारने त्याचे फक्त मसुदे विधिमंडळाच्या सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविल्याचे सांगितले. त्यामुळे सरकारी नोंदीत त्याचा कामकाजात समावेश झाला. पण त्यावर चर्चा झाली नाही.

(माहिती स्त्रोत – Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi)