Husband Has No Right Over Wife's Parental Property if She Dies Childless: AP HC माहेरून मिळालेल्या मालमत्तेवर पतीचा अधिकार नाही:कौटुंबिक वादावर आंध्र न्यायालय म्हणाले- अपत्यहीन महिलेचे सर्वकाही वडिलांच्या वारसांना मिळेल

AP HC : माहेरून मिळालेल्या मालमत्तेवर पतीचा अधिकार नाही:कौटुंबिक वादावर आंध्र न्यायालय म्हणाले- अपत्यहीन महिलेचे सर्वकाही वडिलांच्या वारसांना मिळेल

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : AP HC आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या हिंदू महिलेला तिच्या आई-वडिलांकडून वारसा हक्काने मालमत्ता मिळाली असेल आणि तिचा मृत्यू अपत्यहीन, तसेच कोणतीही इच्छापत्र न करता झाला असेल, तर त्या मालमत्तेवर पती किंवा सासरच्या मंडळींचा कायदेशीर हक्क राहणार नाही. अशी मालमत्ता महिलेच्या वडिलांच्या कायदेशीर वारसांना मिळेल.AP HC

न्यायमूर्ती तारलाडा राजशेखर राव यांनी म्हटले आहे की, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 च्या कलम 15(2)(ए) नुसार स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जर महिलेला वडील किंवा आईकडून मालमत्ता मिळाली असेल आणि तिला कोणतीही संतती नसेल, तर तिच्या मृत्यूनंतर ती मालमत्ता वडिलांच्या वारसांना मिळेल. पतीला त्या मालमत्तेवर कोणताही अधिकार मिळणार नाही.AP HC

Maharashtra : राज्यात अवकाळी पावसाचा अंदाज; मध्य महाराष्ट्र, खान्देश, मराठवाड्यात गारपिटीची शक्यता

महिलेच्या आजीच्या इच्छापत्रावरून वाद

एका महिलेने 2002 मध्ये आपली मालमत्ता पहिल्या नातीला भेट दिली होती, जिचा 2005 मध्ये अपत्यहीन मृत्यू झाला. त्यानंतर आजीने जुनी भेट रद्द करून मालमत्ता दुसऱ्या नातीच्या नावावर इच्छापत्र करून दिली. 2012 मध्ये आजीच्या निधनानंतर दुसऱ्या नातीने महसूल नोंदीमध्ये नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज केला.

आरडीओने तिच्या बाजूने आदेश दिला, पण मृत नातीच्या पतीने याला आव्हान दिले. जॉइंट कलेक्टरने आरडीओचा निर्णय फिरवत पतीच्या बाजूने म्यूटेशनचे निर्देश दिले आणि म्हटले की, सुरुवातीची गिफ्ट डीड रद्द करणे कायदेशीररित्या वैध नव्हते.

अलाहाबाद उच्च न्यायालय म्हणाले- पतीचे उत्पन्न वाढवून सांगणे ‘खोटे’ नाही

कौटुंबिक वादाशी संबंधित अशाच एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पोटगी (मेंटेनेंस) प्रकरणांमध्ये पत्नीने पतीचे उत्पन्न वाढवून सांगणे ही सामान्य बाब आहे. केवळ याच आधारावर पत्नीविरुद्ध खोटे विधान केल्याबद्दल (परजरी) कारवाई केली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने पतीची ती याचिका फेटाळून लावली, ज्यात त्याने पत्नीवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.