यापैकी दोन विधेयकांना, जे आता कायदा बनले आहे, त्याला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पावसाळी अधिवेशनात संसदेत सततच्या गदारोळात चार विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. आज, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक आणि दिल्ली सरकारचे राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश (सुधारणा) विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. यापैकी दोन विधेयकांना, जे आता कायदा बनले आहे, त्याला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता. All the four bills passed in the Parliament including the Delhi Service Bill got approval from the President
INDIA आघाडीने राष्ट्रीय राजधानीत सेवा नियंत्रण कायद्याला कडाडून विरोध केला. नॅशनल कॅपिटल सेव्ह कंट्रोल अॅक्ट हा अध्यादेशाची जागा घेतो ज्याने आम आदमी पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सरकारकडून दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगवरील नियंत्रण काढून घेतले आहे. मतदानासाठी ठेवण्यात आल्यावर विरोधी आघाडीच्या खासदारांनी संसदेतून वॉकआउट केला होता.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारच्या प्रस्तावित कायद्याचा बचाव केला होता, जो राष्ट्रीय राजधानीतील नोकरशहांना नियंत्रित करणार्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला रद्द करतो. केंद्र आणि अरविंद केजरीवाल सरकार यांच्यातील आठ वर्षांच्या संघर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांवर केवळ निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण असेल.
अमित शाह म्हणाले, “हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देतो ज्यामध्ये म्हटले आहे की संसदेला दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाशी संबंधित कोणत्याही मुद्द्यावर कायदे करण्याचा अधिकार आहे. आम्हाला कायदे करण्याची परवानगी द्या.”
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App