AFSPA : मणिपूरमधील 6 भागांत AFSPA पुन्हा लागू; केंद्राचा निर्णय- जातीय हिंसाचारामुळे 200 जणांना जीव गमवावा लागला

By, Pravin Wankhade - November 15, 2024 03:00:38

0

वृत्तसंस्था

इंफाळ : AFSPA केंद्र सरकारने मणिपूरच्या सहा भागात पुन्हा सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा (AFSPA) लागू केला आहे. या अंतर्गत एखादे क्षेत्र ‘वादग्रस्त’ घोषित केले जाते. यामुळे येथील सुरक्षा दलांना अधिक अधिकार मिळतात. राज्यात सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचारामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. हिंसाचारामुळे राज्यात आतापर्यंत 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.AFSPA

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, मणिपूरमधील सतत ढासळत चाललेली सुरक्षा परिस्थिती पाहता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Narendra Modi शिवतीर्थावर मोदींची गर्जना- मविआचे लोक तुष्टीकरणाचे गुलाम, त्यांची विचारधारा महाराष्ट्राचा अपमान करणारी

या भागात AFSPA पुन्हा लागू करण्यात आला.

इम्फाळ पश्चिम जिल्ह्यातील सेकमाई आणि लामसांग, इम्फाळ पूर्व जिल्ह्यातील लमलाई, जिरीबाम जिल्ह्यातील जिरीबम, कांगपोकपीचे लीमाखोंग, बिष्णुपूरचा मोइरांग. या सहा क्षेत्रांसह 19 क्षेत्र वगळता संपूर्ण राज्यात AFSPA लागू आहे. यासाठी मणिपूर सरकारने 1 ऑक्टोबर रोजी आदेश जारी केला होता.

मणिपूर सरकारच्या 1 ऑक्टोबरच्या आदेशाने इम्फाळ, लम्फाळ, सिटी, सिंगजामाई, सेकमाई, लामसांग, पटसोई, वांगोई, पोरोम्पट, हेनगांग, लमलाई, इरिलबांग, लीमाखॉन्ग, थौबल, बिष्णुपूर, नंबोल, मोइरांग, कक्चिंग, आणि जिरीबाम यांना AFSPA पासून सूट दिली आहे.

सोमवारी, मणिपूरच्या जिरीबाम जिल्ह्यात सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत 10 संशयित अतिरेकी मारले गेले. अतिरेक्यांनी पोलिस स्टेशन आणि जवळच्या सीआरपीएफ कॅम्पवर अत्याधुनिक शस्त्रांनी अंदाधुंद गोळीबार केला. दुसऱ्या दिवशी मणिपूरच्या जिरिबाम जिल्ह्यातून महिला आणि मुलांसह सहा नागरिकांचे अतिरेक्यांनी अपहरण केले.

वांशिक हिंसाचारात 200 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला

मे 2023 पासून सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचारात 200 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत आणि हजारो बेघर झाले आहेत. मणिपूरच्या इम्फाळ खोऱ्यातील मैतेई समुदाय आणि डोंगराळ भागातील कुकी-या दोन समुदायांमध्ये हिंसाचार सुरू आहे. जिरीबाम याआधी इम्फाळ व्हॅली आणि आसपासच्या डोंगराळ भागात झालेल्या हिंसाचारापासून बचावले होते, परंतु या वर्षी जूनमध्ये येथे एका शेतकऱ्याचा विकृत मृतदेह सापडला होता. यानंतर येथेही हिंसाचार झाला.

AFSPA मध्ये वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकार AFSPA फक्त अशांत भागात लागू केला जातो. या ठिकाणी सुरक्षा दल कोणालाही वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात. अनेक प्रकरणांमध्ये बळाचाही वापर केला जाऊ शकतो. हा कायदा 11 सप्टेंबर 1958 रोजी ईशान्येकडील सुरक्षा दलांच्या सोयीसाठी मंजूर करण्यात आला. 1989 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढलेल्या दहशतवादामुळे, 1990 मध्ये येथेही AFSPA लागू करण्यात आला. अशांत क्षेत्र कोणकोणते आहेत, हेदेखील केंद्र सरकार ठरवते.