आगामी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने सोमवारी उमेदवारांची दुसरी यादी जाहीर केली. पक्षाने आतापर्यंत एकूण 31 उमेदवार निश्चित केले. ‘आप’ने आपल्या दोन्ही याद्यांत इतर पक्षांतील अलीकडच्या नेत्यांनाही संधी दिली आहे. दुसरीकडे विरोधी भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसने आपली निवडणूक रणनीती बनवण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसने नुकतीच दिल्ली न्याय यात्रा काढली. दुसरीकडे भाजपनेही सर्व विधानसभा मतदारसंघात परिवर्तन यात्रा काढण्याची घोषणा केली आहे.
देशाची राजधानी दिल्ली मागच्या 5 वर्षांत अनेक राजकीय उलथापालथीचे साक्षीदार राहिली आहे. दोन चेहऱ्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेनंतर तुरुंगातून सरकार चालवले जात असताना दुसरीकडे काही मंत्र्यांनी पक्ष बदलले. आता ते विरोधी पक्षांसोबत आहेत. कथित दारू घोटाळाही या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी होता. या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गळ्यापर्यंत अडकले आहेत. तुरुंगातून जामीन मिळाल्यानंतर केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या अतिशी यांना मुख्यमंत्रिपद मिळाले.
या पार्श्वभूमीवर आजच्या द फोकस एक्सप्लेनरमध्ये जाणून घेऊया राज्यातील गेल्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल कसे होते? राजकारण किती बदलले? कोणत्या मंत्र्यांनी पक्ष सोडला? सरकारचे स्वरूप किती बदलले? आता परिस्थिती कशी आहे? आणि निवडणुकीसाठी पक्षांनी कशी तयारी केली आहे?
शेवटच्या विधानसभा निवडणुका कधी झाल्या?
निवडणूक आयोगाने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक 7 जानेवारी 2020 रोजी जाहीर केले होते. या कार्यक्रमांतर्गत, 70 सदस्यांच्या दिल्ली विधानसभेसाठी 8 फेब्रुवारी 2020 रोजी मतदान झाले. एकूण 62.59% मतदान झाले. 11 फेब्रुवारी 2020 रोजी निकाल जाहीर झाला.
गत विधानसभा निवडणुकीचा निकाल काय होता?
अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील AAP ने फेब्रुवारी 2020 मध्ये झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मोठा विजय नोंदवला होता. दिल्लीतील विधानसभेच्या 70 पैकी 62 जागा पक्षाने जिंकल्या. AAPला सर्वाधिक 53.57% मते मिळाली. त्याच वेळी भाजपचे आठ आमदार निवडून आले आणि त्यांची मतांची टक्केवारी 40.57% होती. याशिवाय 2015 मध्ये काँग्रेसप्रमाणेच 2020 मध्येही काँग्रेस रिकाम्या हातीच राहिली. त्यांना केवळ 4.63% मते मिळाली. निकालानंतर, 16 फेब्रुवारी 2020 रोजी, अरविंद केजरीवाल यांनी तिसऱ्यांदा दिल्लीची सत्ता घेतली.
निकालानंतर काय झाले?
तिसरा कार्यकाळ आम आदमी पक्षाच्या सरकारसाठी आव्हानांनी भरलेला होता. कथित दारू घोटाळा हा याच्या केंद्रस्थानी होता. वास्तविक, कोरोनाच्या काळात दिल्ली सरकारने ‘दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22’ लागू केले होते. या मद्य धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये कथित अनियमिततेच्या तक्रारी आल्या होत्या, त्यानंतर नायब राज्यपालांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. यामुळे दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 वर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तथापि, नवीन मद्य धोरण नंतर त्याच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये अनियमिततेच्या आरोपांमुळे रद्द करण्यात आले.
AAPचे पाप उघड झाले. अडचणी इथेच संपल्या नाहीत आणि ऑगस्ट 2022 मध्ये CBI ने दारू धोरण प्रकरणी FIR नोंदवली. नवीन दारू धोरणात नियमांचे उल्लंघन आणि प्रक्रियात्मक अनियमितता केल्याप्रकरणी आप नेत्यांसह 15 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. ईडीने नंतर सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात पीएमएलए अंतर्गत मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास सुरू केला.
मंत्रिपदाचा राजीनामा वादात सापडला
ऑक्टोबर 2022 मध्ये, AAP सरकारचे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम यांनी एका कार्यक्रमात हिंदू देवतांवर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याने ते वादात सापडले होते. भाजप नेत्यांनी मंत्र्यांच्या भाषणावर टीका करत त्यांच्याविरोधात कायदेशीर तक्रारी केल्या. यानंतर 9 ऑक्टोबर 2022 रोजी त्यांनी कॅबिनेट मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यावेळी राजेंद्र म्हणाले होते, ‘माझ्यामुळे माझे नेते केजरीवाल आणि माझ्या पक्षाचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होऊ नये अशी माझी इच्छा आहे.’ तथापि, सप्टेंबर 2024 मध्ये दिल्ली सरकारचे माजी मंत्री आणि प्रमुख दलित नेते राजेंद्र पाल गौतम यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
‘आप’च्या नेत्यांच्या तुरुंगवाऱ्या
मे 2022 मध्ये, ईडीने दिल्लीचे तत्कालीन आरोग्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली. फेब्रुवारी 2023 मध्ये सीबीआयने दिल्लीचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना दारू धोरण प्रकरणात अटक केली होती. फेब्रुवारी 2023च्या शेवटी, मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन या दोघांनीही मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
संकटाच्या काळात आतिशी-सौरभ यांना मंत्रीपद मिळाले
अनेक विभाग हाताळणाऱ्या दोन मंत्र्यांच्या अटकेने आप सरकार अडचणीत आल्याचे दिसून आले. दरम्यान, मार्च 2023 मध्ये आम आदमी पक्षाच्या सरकारने मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आणि सौरभ भारद्वाज आणि आतिशी या दोन आमदारांना मंत्रीपदाची जबाबदारी दिली. सौरभ यांच्याकडे आरोग्य आणि आतिशी यांच्याकडे शिक्षणासह अनेक महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी देण्यात आली होती. यानंतर शासनाच्या काही विभागांमध्ये फेरबदल करण्यात आले.
संजय-केजरीवाल यांनाही अटक
ऑक्टोबर 2023 मध्ये, ED ने दिल्ली दारू घोटाळ्यात AAP राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना अटक केली. ‘आप’ला बसलेले दणके कमी झाले नाहीत आणि 2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर मोठा धक्का बसला. मार्च 2024 मध्ये, ED ने केजरीवाल यांना मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली.
दारू घोटाळ्याच्या निषेधार्थ मंत्र्याचा राजीनामा
पक्षाच्या नेत्यांवर सातत्याने कारवाई होत असताना दिल्ली सरकारमधील समाजकल्याण मंत्री राजकुमार आनंद यांनी पक्षाचा निरोप घेतला. राजकुमार यांनी अबकारी धोरण घोटाळ्याच्या निषेधार्थ एप्रिल 2024 मध्ये मंत्रिपद आणि आम आदमी पार्टी या दोन्ही पदांचा राजीनामा दिला. लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी त्यांनी मे 2024 मध्ये बहुजन समाज पक्षात प्रवेश केला. तथापि, माजी मंत्री जुलै 2024 मध्ये भारतीय जनता पक्षात सामील झाले.
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेससोबत आघाडी, यश मिळाले नाही
2024च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी AAP ने दिल्लीत काँग्रेससोबत युती केली. करारानुसार, AAP ने नवी दिल्ली, पूर्व दिल्ली, दक्षिण दिल्ली आणि पश्चिम दिल्ली या चार जागांवर उमेदवार उभे केले, तर काँग्रेसने चांदनी चौक, उत्तर पूर्व दिल्ली आणि उत्तर पश्चिम दिल्लीवर उमेदवार उभे केले. निवडणुकीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर केला. यानंतर ‘आप’ने मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेला निवडणुकीचा मुद्दा बनवून ‘मताने जेलला उत्तर द्या’ ही मोहीम सुरू केली.
25 मे 2024 रोजी दिल्लीच्या सर्व सात लोकसभा जागांसाठी मतदान झाले होते तर निकाल 4 जून रोजी आला होता. सलग तिसऱ्यांदा दिल्लीतील लोकसभा निवडणुकीत काहीही बदल झाला नाही आणि यावेळीही भाजपने सातही जागा जिंकल्या. युती होऊनही आप-काँग्रेसला यश मिळाले नाही.
आप नेते एकेक करून गेले
एक काळ असा होता जेव्हा आपचे बडे नेते तुरुंगात होते आणि 2024 मध्ये अनेक नेत्यांना जामीनही मिळाला होता. सहा महिने तुरुंगात राहिल्यानंतर आपचे खासदार संजय सिंह यांना मार्च 2024 मध्ये जामीन मिळाला होता. 17 महिने तुरुंगात असलेले माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ऑगस्ट 2024 मध्ये तुरुंगातून बाहेर आले. 23 महिन्यांनंतर, आपचे माजी मीडिया प्रभारी विजय नायर यांना सप्टेंबर 2024 मध्ये दिलासा मिळाला. यानंतर सुमारे पाच महिने तुरुंगात असलेले आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही जामीन मिळाला. दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगात असलेले केजरीवाल 13 सप्टेंबर 2024 रोजी बाहेर आले.
तुरुंगातून बाहेर येताच केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपद सोडले
तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी 15 सप्टेंबर रोजी केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा जाहीर करून सर्वांना चकित केले. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी 18 सप्टेंबर रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. जोपर्यंत लोक त्यांना प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र देत नाहीत तोपर्यंत आपण मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसणार नसल्याचे आप प्रमुख म्हणाले. दुसरीकडे, विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली होती, ज्यामध्ये नवे मुख्यमंत्री म्हणून आतिशी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली होती. अतिशी यांनी 21 सप्टेंबर रोजी पाच कॅबिनेट मंत्र्यांसह दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. गोपाल राय, कैलाश गेहलोत, सौरभ भारद्वाज, मुकेश अहलावत आणि इम्रान हुसेन यांना नव्या सरकारमध्ये मंत्री करण्यात आले.
निवडणुकीपूर्वी आणखी एका मंत्र्याचा राजीनामा
विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी, दिल्ली सरकारचे परिवहन मंत्री कैलाश गेहलोत यांनी 18 नोव्हेंबर रोजी आपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा आणि मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा देण्यापूर्वी कैलाश गेहलोत यांनी आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना पत्र लिहून पक्षावर गंभीर आरोप केले आहेत. केजरीवाल यांना लिहिलेल्या पत्रात गेहलोत म्हणाले की, पक्षाने दिल्लीतील जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. यमुना स्वच्छ करण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकले नाही. यमुना आता पूर्वीपेक्षा जास्त प्रदूषित झाली आहे. याशिवाय शीश महल (मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान) असे अनेक विचित्र वाद समोर आले. त्यामुळे पक्षाची प्रतिमा डागाळली. त्यानंतर गेहलोत यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
आता काय आहे परिस्थिती?
सध्याच्या दिल्ली विधानसभेचा कार्यकाळ 15 फेब्रुवारी 2025 रोजी संपणार आहे. त्यामुळे 2025 च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुका सर्व 70 जागांसाठी फेब्रुवारी 2025 मध्ये किंवा त्यापूर्वी होऊ शकतात. AAP ने 70 सदस्यीय विधानसभेसाठी दोन याद्या जाहीर केल्या असून त्यात एकूण 31 नावे आहेत.
तर दुसरीकडे आम आदमी पक्षाने रेवाडीवर चर्चा मोहीम सुरू केली आहे. याशिवाय मंगळवारी (10 डिसेंबर) अरविंद केजरीवाल यांनी ऑटो चालकांसाठी पाच हमीभाव जाहीर केले आहेत. या अंतर्गत दिल्लीत पुन्हा आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंतचा जीवन विमा आणि सर्व वाहनधारकांना 5 लाख रुपयांचा अपघात विमा, मुलीच्या लग्नात 1 लाख रुपयांची मदत, वर्षातून दोनदा 2500 रुपये. गणवेश आणि मुलांच्या प्रशिक्षणाचा खर्च सरकार उचलणार आहे.
दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काँग्रेसने दिल्ली न्याय यात्रा काढली. राहुल गांधी यांच्या भारत जोडो यात्रा आणि भारत जोडो न्याय यात्रेच्या धर्तीवर दिल्ली न्याय यात्रेचे आयोजन करण्यात आले होते. दिल्ली काँग्रेसचे अध्यक्ष देवेंद्र यादव यांनी 8 नोव्हेंबर रोजी राजघाट येथून यात्रेला सुरुवात केली होती आणि 7 डिसेंबर रोजी रोहिणीमध्ये संपण्यापूर्वी सर्व 70 विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश केला होता. आपल्या दिल्ली न्याय यात्रेदरम्यान, प्रदेश काँग्रेसने निम्न मध्यम उत्पन्न गटातील मतदारांना आवाहन करण्यासाठी अनेक आश्वासने दिली. मुख्य आश्वासनांमध्ये मोफत वीज युनिट दुप्पट करणे, पुनर्वसन वसाहतींमधील घरमालकांना मालमत्ता अधिकार देणे आणि ऑटो रिक्षा परवान्यांचे नूतनीकरण यांचा समावेश आहे.
त्याचवेळी दिल्लीतील प्रमुख विरोधी पक्ष भाजपनेही निवडणुकीपूर्वी आपली रणनीती जाहीर केली आहे. पक्षाने दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘अब हमे सहन नही होगा, बदलेंगे’ असा नारा दिला आहे. यावेळी दिल्लीत पक्षाची सत्ता आल्यास दिल्लीतील झोपडपट्टीवासीयांना कायमस्वरूपी घरे दिली जातील, असे दिल्ली भाजपने म्हटले आहे. भाजपनेही परिवर्तन यात्रा काढण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये डबल इंजिन सरकारचे फायदे जनतेला सांगितले जाणार असल्याचे प्रदेश भाजप अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी सांगितले. लोकांपर्यंत पोहोचून तुमचे खोटेही उघड होईल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
