Ladakh : केंद्रशासित प्रदेश लडाखमध्ये 5 नवीन जिल्हे निर्माण होणार; पीएम मोदी म्हणाले- आता विकासावर अधिक लक्ष दिले जाईल

By, Pravin Wankhade - August 27, 2024 08:00:09

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी (26 ऑगस्ट) लडाख ( Ladakh ) या केंद्रशासित प्रदेशात 5 नवीन जिल्हे निर्माण करण्याची घोषणा केली. नवीन जिल्ह्यांच्या नावांमध्ये झांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा आणि चांगथांग यांचा समावेश आहे. नवीन जिल्ह्यांची घोषणा होण्यापूर्वी लडाखमध्ये लेह आणि कारगिल हे दोनच जिल्हे होते. आता त्यांची संख्या 7 वर जाईल.

अमित शाह यांनी X वर लिहिले- मोदी सरकारने लडाखमध्ये 5 नवीन जिल्हे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक रस्त्यावर आणि परिसरात प्रशासन मजबूत करून लोकांसाठी संधी वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.

Marathwada : मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर, तब्बल 2 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार 200 कोटींचा थकित पीकविमा

5 ऑगस्ट 2019 रोजी, पूर्वीचे जम्मू आणि काश्मीर राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले. यानंतर लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश बनला. कलम-370 रद्द करण्यात आले. केंद्रशासित प्रदेश असल्याने लडाख केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या थेट नियंत्रणाखाली येतो.

पंतप्रधानांनी लिहिले- लोकांना सेवा आणि संधी येतील

पंतप्रधान मोदींनी या निर्णयाचे कौतुक केले आणि चांगले प्रशासनाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याचे सांगितले. X वरील पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले- लडाखमध्ये 5 नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती हे उत्तम प्रशासन आणि समृद्धीच्या दिशेने एक पाऊल आहे. आता झंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा आणि चांगथांगवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल, ज्यामुळे सेवा आणि संधी लोकांच्या जवळ येतील. तिथल्या लोकांचे अभिनंदन.

लडाख हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने खूप मोठा केंद्रशासित प्रदेश आहे. सध्या लडाखमध्ये लेह आणि कारगिल असे दोन जिल्हे आहेत. हे भारतातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. दुर्गम व अवघड असल्याने जिल्हा प्रशासनाला जमिनीपर्यंत पोहोचण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. या जिल्ह्यांच्या निर्मितीनंतर आता केंद्र सरकार आणि लडाख प्रशासन लोकांपर्यंत सहज पोहोचू शकणार आहे.

गृहमंत्रालयाने तीन महिन्यांत अहवाल मागवला

गृह मंत्रालयाने लडाख प्रशासनाला जिल्हा मुख्यालय, सीमा, रचना, पदांची निर्मिती यासारख्या नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीशी संबंधित सर्व पैलूंचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यास आणि तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश लडाख या अहवालाच्या आधारे नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबतचा अंतिम प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी गृह मंत्रालयाकडे पाठवेल.