जम्मू-काश्मीरसाठी बजेटमध्ये 42 हजार 277 कोटी; राज्य पोलिसांना 9 हजार 789 कोटींचा अतिरिक्त निधी|42 thousand 277 crores in the budget for Jammu and Kashmir; Additional funds of 9 thousand 789 crores to state police

जम्मू-काश्मीरसाठी बजेटमध्ये 42 हजार 277 कोटी; राज्य पोलिसांना 9 हजार 789 कोटींचा अतिरिक्त निधी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये जम्मू-काश्मीरला 42 हजार 277 कोटी रुपये देण्यात आले. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्रशासित प्रदेशाला देण्यात आलेल्या 41 हजार 751 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही 1.2% ची किरकोळ वाढ आहे. मात्र, यावेळी जम्मू-काश्मीर पोलिसांना 9 हजार 789 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधीही देण्यात आला आहे.42 thousand 277 crores in the budget for Jammu and Kashmir; Additional funds of 9 thousand 789 crores to state police

आता, राज्याचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर व्हायचा आहे, जो संसदेत सादर होणारा जम्मू-काश्मीरचा शेवटचा राज्याचा अर्थसंकल्प असेल. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2024 पूर्वी राज्यात विधानसभा निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

जम्मू-काश्मीरच्या बट्टल सेक्टरमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न फसला

केंद्रीय अर्थसंकल्पात जम्मू-काश्मीसाठी तरतुदी

संसाधनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्रीय सहाय्य म्हणून 40 हजार 619 कोटी रुपये.
7,900 कोटी रुपये आकस्मिक निधीच्या एडवान्सचा देखील समावेश आहे. जे 2024-25 च्या अनुदानाच्या मागण्या संसदेने मंजूर केल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केल्यानंतर निधीकडे परत येतील.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारा खर्च भागवण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी जम्मू आणि काश्मीरला 279 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
624 मेगावॅट किरू जलविद्युत प्रकल्पासाठी (HEP) 130 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, तर 800 मेगावॅटच्या रॅटले एचईपीसाठी 476.44 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
झेलम आणि तावी फ्लड रिकव्हरी प्रकल्पाच्या खर्चासाठी 500 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे.
540 मेगाव्हॅट KWR HEP साठी 171.23 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमधील संसाधनांची तफावत भरून काढण्यासाठी 101.77 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांना 9,789.42 कोटी रुपयेही देण्यात आले आहेत.

जम्मू-काश्मीरमध्ये सप्टेंबरपूर्वी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत

जम्मू-काश्मीरमध्ये शेवटच्या विधानसभा निवडणुका नोव्हेंबर-डिसेंबर 2014 मध्ये झाल्या होत्या. त्यानंतर पीडीपी-भाजप युतीचे सरकार स्थापन झाले. जम्मू-काश्मीरमध्ये सभागृह निवडून आल्यानंतर विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. 11 डिसेंबर 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला राज्यात 30 सप्टेंबर 2024 पूर्वी विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते.