५८८ रुपये प्रतिदिन उत्पन्नावर जगतात ३४ टक्के पाकिस्तानी

By, Sachin Deshmukh - April 20, 2022 06:45:46

0

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. जागतिक बँकेने जाहीर केलेली आकडेवारी हीच गोष्ट सांगत आहे. जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानची सुमारे ३४ टक्के लोकसंख्या केवळ $3.2 किंवा ५८८ रुपये प्रतिदिन या उत्पन्नावर जगते. 34 per cent Pakistanis live on Rs 588 per day

पाकिस्तानचे नवे अर्थमंत्री मिफ्ता इस्माईल, ज्यांना रोखीच्या तीव्र तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचे कठीण काम आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. द पाकिस्तान डेव्हलपमेंट अपडेट या वॉशिंग्टनस्थित कर्जदाराने जारी केलेल्या द्विवार्षिक अहवालात हे उघड झाले आहे. त्यात म्हटले आहे की देशातील वाढत्या महागाईचा सर्वात जास्त परिणाम गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांवर झाला आहे, जे त्यांच्या बजेटचा मोठा भाग अन्न आणि उर्जेवर खर्च करतात.

पाकिस्तानी संसदेच्या अध्यक्षपदी माजी पंतप्रधान राजा परवेझ अश्रफ यांची एकमताने निवड

मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या अहवालात माहिती देताना जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, पाकिस्तानची गरीब लोकसंख्या त्यांच्या एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे ५० टक्के अन्नपदार्थांवर खर्च करते. या दिवशी देशाचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी इस्माईल यांची अर्थमंत्री या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती केली, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. चालू आर्थिक वर्षात पाकिस्तानचे प्रमुख निर्देशक आणखी घसरत आहेत, ज्यामुळे कर्ज स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी वित्तीय पट्टा मजबूत करण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

गेल्या वर्षी, ३७ % लोकसंख्या प्रभावित झाली होती, अहवालानुसार, गेल्या वर्षी हे प्रमाण ३७ टक्के इतके थोडे जास्त होते. त्याच वेळी, यावर्षी त्यात काही प्रमाणात घट झाली आहे, जी अत्यंत किरकोळ मानली जाईल. ही नक्कीच धक्कादायक परिस्थिती आहे आणि जागतिक बँकेने सादर केलेली आकडेवारी अजूनही बरीच जास्त आहे. दुसऱ्या शब्दांत, ही परिस्थिती नवीन सरकारसाठी अडथळा ठरेल, ज्यावर देशाची आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करण्याचे कठीण काम सोपविण्यात आले आहे.

अमेरिकेला रवाना झालेल्या अर्थमंत्र्यांनी येथे सांगावे की, नवीन सरकारने देशाच्या आर्थिक परिस्थितीची जबाबदारी पार पाडण्यास सुरुवात केली आहे. अर्थमंत्री इस्माईल, अर्थ राज्यमंत्री डॉ. आयेशा गौस पाशा यांच्यासमवेत बुधवारी वॉशिंग्टनला रवाना होत आहेत, ज्यात यूएस ट्रेझरी विभाग आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) यासह जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा होईल. अहवालात अर्थमंत्र्यांचा हवाला देऊन म्हटले आहे की सर्वात महत्वाची बैठक यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंटमध्ये होईल, कारण आपण जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेशी आपले संबंध दुरुस्त केले पाहिजेत. मात्र, जागतिक बँकेचा हा पाकिस्तान डेव्हलपमेंट अपडेट अहवाल नव्या अर्थमंत्र्यांसमोरील आव्हानांचे चित्र रंगवतो.

देशात महागाई आणखी वाढेल जागतिक बँकेने म्हटले आहे की २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानची महागाई आठ टक्क्यांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत सरासरी १०.७ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. त्यात म्हटले आहे की चालू आर्थिक वर्षात शहरी भागात ऊर्जा महागाई दर वर्षी २५.१ टक्के आणि ग्रामीण भागात २२.६ टक्के आहे. या अहवालाच्या आधारे असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही की, पाकिस्तानच्या नव्या सरकारच्या आयुष्यात अनेक अडथळे आहेत आणि त्यातील सर्वात मोठे आव्हान हे अंतर भरून काढण्याचे आहे.

पहिल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर शाहबाज यांनी मोठी टीका केली दरम्यान, पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्या कॅबिनेट बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले. त्यानंतर बुधवारी ते म्हणाले की, पाकिस्तान कर्जात बुडाला असून हे जहाज किनाऱ्यावर आणून ते उभे करणे हे नव्या सरकारचे काम आहे.

अनेक दिवसांच्या विलंबानंतर मंगळवारी शरीफ यांच्या ३४ सदस्यीय मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला. मंत्रिमंडळाला संबोधित करताना शरीफ म्हणाले की, मी याला युद्ध मंत्रिमंडळ मानतो कारण तुम्ही गरिबी, बेरोजगारी (आणि) महागाईविरुद्ध लढत आहात. हे सर्व समस्यांविरुद्धचे युद्ध आहे. ते म्हणाले की, मागील सरकार प्रश्न सोडवण्यात सपशेल अपयशी ठरले.