संसदेत 3 गुन्हेगारी विधेयके मंजूर; राष्ट्रपतीची मंजुरी मिळाल्यानंतर बनणार कायदा

By, Pravin Wankhade - December 22, 2023 08:30:28

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयक ही तीनही गुन्हेदारी विधेयके गुरुवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली. ही तिन्ही विधेयके बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाली. आता ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहेत. या विधेयकाला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर होईल. हे विधेयक मंजूर होताच राज्यसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. 3 Crime Bills passed in Parliament; The law will be made after the assent of the President

शहा म्हणाले- जे सभागृहाबाहेर विचारतात, या कायद्याचे काय होणार? मला त्यांना सांगायचे आहे की, कामाचे मूल्य लक्षात घेऊन हे कायदे आणले आहेत. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर, तारखेचे युग यापुढे अस्तित्वात राहणार नाही. 3 वर्षांच्या आत कोणत्याही परिस्थितीत न्याय मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

नवे कायदे हवेत असे म्हणणाऱ्यांना स्वराज्याचा अर्थ कळत नाही, स्वराज्याचा अर्थ स्वतःचे शासन नाही. याचा अर्थ स्वतःचा धर्म, भाषा आणि संस्कृती पुढे नेणे होय. गांधीजी सत्ता परिवर्तनासाठी लढले नाहीत, ते स्वराज्यासाठी लढले. तुम्ही 75 पैकी 60 वर्षे सत्तेत बसलात, पण स्व लावण्याचे काम तुम्हाला जमले नाही. ते मोदीजींनी करून दाखविले.

लोकसभा अनिश्चित काळासाठी तहकूब

गुरुवारी 21 डिसेंबर रोजी लोकसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची वेळ 22 डिसेंबरपर्यंत निश्चित करण्यात आली होती. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, सभागृहाचे कामकाज 61 तास 50 मिनिटे चालले. कामाची प्रॉडक्टिव्हिटी 74% होती. चर्चेनंतर 18 सरकारी विधेयके मंजूर करण्यात आली. शून्य तासात 182 प्रकरणे समोर आली.

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयक या तीन गुन्हेगारी विधेयकांवर राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. यामध्ये ब्रिटीशकालीन देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि मॉब लिंचिंगसारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा दिली जाईल.

146 खासदार लोकसभेतून निलंबित

गुरुवारी (21 डिसेंबर) आणखी तीन खासदारांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले. काँग्रेस खासदार डीके सुरेश, नकुल नाथ आणि दीपक बैज यांना निलंबित करण्यात आले. यासह एकूण 146 खासदारांना आतापर्यंत संसदेतून निलंबित करण्यात आले आहे.

Congress Parliamentary Party Meet : सोनिया गांधींचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल, शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून टीका

ही विधेयके मंजूर झाली.

दूरसंचार विधेयक 2023 गुरुवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक 20 डिसेंबर रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. आता ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. राष्ट्रपतींकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक कायदा बनणार आहे. या विधेयकात बनावट सिम खरेदी केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.

लोकसभेने गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्त (ECs) यांच्या नियुक्ती आणि सेवा शर्तींचे नियमन करण्यासाठी विधेयक मंजूर केले. हे विधेयक 12 डिसेंबर रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. त्याची जागा निवडणूक आयोग (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी आणि व्यवसायाचे वर्तन) अधिनियम, 1991 ने घेतली आहे.

विरोधी खासदारांनी काढला मोर्चा

आज अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी विरोधी खासदारांनी जुनी संसद ते विजय चौकापर्यंत मोर्चा काढला. यावेळी खरगे म्हणाले की, संसदेच्या सुरक्षेबाबत सरकारने उत्तर द्यावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत येऊन या प्रकरणी निवेदन द्यावे.

बसपा सुप्रीमो मायावती म्हणाल्या की, विरोधी खासदारांचे संसदेतून निलंबन करणे योग्य नाही. दरम्यान, गुरुवारीही लोकसभा आणि राज्यसभेत गदारोळ झाला. आजही कामकाज सुरू होताच विरोधकांकडून गदारोळ झाला. प्रश्नोत्तराच्या तासातच काही विरोधी खासदार घोषणाबाजी करताना दिसले.

त्याचवेळी उपाध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या मिमिक्रीच्या मुद्द्यावरूनही राजकारण केले जात आहे. भाजप विरोधकांना कोंडीत पकडत आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जी यांच्याविरोधात भाजप खासदारांनी सभागृहाबाहेर निदर्शने केली..