फ्रान्सकडून 26 राफेल मरीन विमाने खरेदीचा करार होणार, 50 हजार कोटी रुपयांत होणार डील

By, Pravin Wankhade - December 21, 2023 05:00:20

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : फ्रान्सने भारतीय नेव्हीसाठी 26 राफेल मरीन जेट्स खरेदी करण्यासाठी निविदा उघडली आहे आणि भारताला त्याचा प्रतिसाद दिला आहे. भारतीय बाजू आता त्याचा बारकाईने अभ्यास करेल. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, वरिष्ठ संरक्षण सूत्रांनी सांगितले की, लष्करी हार्डवेअरच्या विक्रीशी संबंधित फ्रेंच अधिकाऱ्यांचा हा अर्ज भारताला प्राप्त झाला आहे.26 Rafael Marine aircraft will be procurement agreement from France, a deal of Rs 50,000 crore

नौदलाचे वाढणार सामर्थ्य

या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. रशियन एमआयजी 209 के लढाऊ विमान तसेच सागरी क्षेत्र सुरक्षित करण्यासाठी उचललेली पावले भारतीय नेव्हीच्या लढाऊ विमानांच्या ताफ्याची ताकद वाढवतील. भारत आणि फ्रान्स काही काळ हा करार करण्यासाठी बोलणी करीत होते आणि लढाऊ विमानांनी शक्य तितक्या लवकर ऑपरेशनल सेवेमध्ये समाविष्ट व्हावे, अशी त्यांची इच्छा होती.

एअर इंडियाची विक्रमी झेप; अमेरिका आणि फ्रान्सकडून खरेदी करणार एकूण ८४० विमाने!!

भारतीय नेव्ही एअरक्राफ्ट कॅरियरला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून भारताने 2 राफेल मेरीटाइम विमानाच्या अधिग्रहणासाठी फ्रान्सबरोबर 6 अब्ज डॉलर्सचा करार सुरू केला होता. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने अलीकडेच फ्रेंच सरकारला विनंती पत्र सोपवले आहे आणि दोन्ही सरकारांमधील वाटाघाटी सुरू आहेत.

येत्या काही महिन्यांत करार अंतिम होण्याची अपेक्षा आहे, हा करार भारताच्या विमान वाहक, आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस विक्रमादित्य यांच्या ऑपरेशनल सेवेत मोठे सामर्थ्य प्रदान करेल.

आणखी एक मोठी खरेदी होईल

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राफेल सी विमानाचा उपयोग भारतीय नेव्ही त्यांच्या विमानाच्या वाहकांकडून संरक्षण ऑपरेशनसाठी करेल. डसॉल्ट एव्हिएशनकडून खरेदी केलेले राफेल मरीन जेट सध्या पोस्ट केलेल्या एमआयजी -29 ची जागा घेईल. अलिकडच्या वर्षांत फ्रेंच एअरोस्पेसमधून लढाऊ जेटची ही भारताची दुसरी मोठी खरेदी होईल.

खरेदीमध्ये 22 एकल-साइट राफेल मरीन एअरक्राफ्ट आणि चार ट्विन-सेरो ट्रेनर आवृत्त्यांचा समावेश आहे, या सर्वांचा उपयोग भारतीय नेव्ही त्यांच्या विमानाच्या वाहकांच्या संरक्षणासाठी केला जाईल. हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे जेव्हा भारतीय नेव्ही विमान आणि पाणबुडीच्या कमतरतेचा सामना करीत आहे.

हा प्रस्ताव संरक्षण अधिग्रहण परिषदेला देण्यात आला होता, त्यानंतर भारताच्या नौदल शस्त्रागारात लक्षणीय वाढीसाठी पार्श्वभूमी तयार झाली.