वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चरणप्रीत सिंगला अटक केली आहे. या प्रकरणातील ही 17वी अटक आहे. ईडीने चरणप्रीतवर 2022च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या प्रचारासाठी निधी पुरवल्याचा आरोप केला आहे. त्याचवेळी ईडीचा तपास राजकीय हेतूने प्रेरित असून या प्रकरणात अद्याप एक रुपयाही मिळालेला नाही, असे आपचे म्हणणे आहे.17th arrest in Delhi liquor scam, ED takes Charanpreet Singla into custody, allegedly money laundering in Goa elections
सूत्रांचे म्हणणे आहे की चरणप्रीत सिंगला 12 एप्रिल रोजी पीएमएलए अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले आणि दुसऱ्या दिवशी विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने सिंग यांना 18 एप्रिलपर्यंत ईडी कोठडी सुनावली आहे.
दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात ईडीने यापूर्वीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेत्या के. कविता आणि अनेक मद्य व्यावसायिक आणि इतरांना अटक केली आहे.
सीबीआयनेही याआधी चरणप्रीत सिंगला याच प्रकरणात अटक केली आहे. मनी लाँड्रिंगचे हे प्रकरण सीबीआयच्या एफआयआरवर आधारित आहे. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की चरणप्रीत सिंगने 2022च्या गोवा निवडणुकीदरम्यान आम आदमी पक्षाच्या प्रचारासाठी रोख रकमेची व्यवस्था केली होती. चरणप्रीतचे आम आदमी पक्षाशी घट्ट नाते आहे.
ईडीचा आरोप आहे की के. कविता, ओंगोल लोकसभा मतदारसंघातील टीडीपी उमेदवार मागुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी, त्यांचा मुलगा राघव मागुंटा, व्यापारी सरथ चंद्र आणि इतरांनी दिल्लीत दारूच्या परवान्यासाठी आम आदमी पार्टीला 100 कोटी रुपयांची लाच दिली होती. ईडीचे म्हणणे आहे की या लाचेच्या रकमेपैकी 45 कोटी रुपये पक्षाने गोवा निवडणूक प्रचारात वापरले.
आम आदमी पक्षाने गोव्यातील निवडणूक प्रचाराशी संबंधित कामांसाठी सर्वेक्षण कामगार, क्षेत्र व्यवस्थापक, विधानसभा व्यवस्थापक आणि इतरांना रोख रक्कम दिली होती, असा आरोप आहे. या कामाची जबाबदारी चरणप्रीत सिंगच्या नावावर सोपवण्यात आल्याचे या लोकांनी ईडीला सांगितले.
दिल्लीचे रहिवासी चरणप्रीत सिंग हे हवाला ऑपरेटर्सकडून पैसे गोळा करत होते आणि ‘आप’च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी हे पैसे वितरित करत होते, असे ईडीचे म्हणणे आहे. गोवा निवडणुकीदरम्यान रथ मीडिया ‘आप’चा प्रचार करत होता.
सगळा घोटाळा कधी उघडकीस आला?
आम आदमी पक्षाच्या सरकारने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्लीत अबकारी धोरण लागू केले होते. सरकारच्या महसुलात 9500 कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाज होता. हे धोरण आल्यानंतर सरकार दारू व्यवसायातून बाहेर पडले आणि तो खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात गेला.
दिल्लीत 32 झोन तयार करण्यात आले, प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त 27 दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना या धोरणात काही गडबड आढळून आल्यावर त्यांनी लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही के सक्सेना यांना अहवाल सादर केला. यामध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि उत्पादन शुल्क मंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर अबकारी धोरण चुकीच्या पद्धतीने तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
प्रथम, दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कथित अनियमिततेचा तपास सुरू केला. त्यानंतर एलजीने सीबीआय तपासाची शिफारस केली. सीबीआयने 17 ऑगस्ट 2022 रोजी पहिल्यांदा गुन्हा नोंदवला. CBI ने PC Act च्या कलम 120B आणि 477A म्हणजेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा-1988 अंतर्गत एफआयआर नोंदवला. यामध्ये सिसोदिया, तीन माजी सरकारी अधिकारी, 9 व्यापारी आणि दोन कंपन्यांना आरोपी करण्यात आले होते. दरम्यान, सरकारने हे संपूर्ण धोरण रद्द केले.
2873 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा
या संपूर्ण प्रकरणात पैशांचा गैरवापर झाल्याचा आरोप असल्याने, अंमलबजावणी संचालनालयही यात उतरले आणि पीएमएलए कायद्यांतर्गत मनी लॉन्ड्रिंगच्या संदर्भात तपास सुरू करण्यात आला. येथे सीबीआयने घोटाळ्याचे पदर उघड करण्यास सुरुवात केली. त्याच वेळी, ईडीने आरोपी आणि त्यांच्या पैशांच्या गैरव्यवहारात गुंतलेल्या लिंक्सचा शोध घेतला आणि त्यांची भूमिका शोधून काढली. सीबीआय आणि ईडीने आरोपींच्या घरांवर छापे टाकून त्यांना अटक केली. दोन्ही यंत्रणांनी आपापली आरोपपत्रेही न्यायालयात दाखल केली आहेत. 2021-2022 च्या अबकारी धोरणात दिल्ली सरकारला 2873 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, आम आदमी पक्ष आणि दिल्ली सरकार हे आरोप सुरुवातीपासूनच फेटाळत आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App