वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन : Afghan अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीच्या भीतीने अमेरिकेत गेलेले अफगाणी लोक आता पाकिस्तानात अडकले आहेत. कारण म्हणजे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निर्वासितांबाबत जारी केलेला कार्यकारी आदेश. या आदेशानुसार, पुढील ९० दिवस कोणत्याही देशातील निर्वासित अमेरिकेत येऊ शकत नाहीत.Afghan
पाकिस्तानमध्ये १५ हजारांहून अधिक निर्वासित आहेत, ज्यांना बायडेन प्रशासनाने त्यांच्या देशात येण्याची परवानगी दिली होती. २०२१ मध्ये अफगाणिस्तान सोडण्यापूर्वी अमेरिकेने हजारो निर्वासितांना देशात जागा देण्याचे आश्वासन दिले होते.
पण ट्रम्पच्या आदेशामुळे, या सर्व निर्वासितांचे भविष्य आता अंधारात आहे. त्यांना भीती आहे की जर ते परतले तर तालिबान सरकार त्यांना जिवंत सोडणार नाही.
पाकिस्तानचे ३१ मार्चपर्यंत देश सोडण्याचे आदेश
आजकाल अफगाणिस्तानातील लोक इस्लामाबाद-रावळपिंडीमध्ये रस्त्यावर आहेत. ट्रम्प यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा अन्यथा त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागेल अशी त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान, पाकिस्तान सरकारने अफगाण निर्वासितांना देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. पाकिस्तान सरकारचे म्हणणे आहे की जे अफगाण निर्वासित तिसऱ्या देशात स्थलांतरित होऊ शकत नाहीत त्यांना ३१ मार्च २०२५ नंतर पाकिस्तान सोडावे लागेल.
पाकिस्तानच्या शाहबाज सरकारच्या या घोषणेवर निर्वासित गटांनी टीका केली आहे. ते म्हणतात की जर ते अफगाणिस्तानात परतले तर त्यांच्या जीवाला धोका आहे. ट्रम्प यांनी निर्णयाचा विचार करावा. अफगाण इव्हॅक ग्रुपचे संस्थापक शॉन म्हणतात की या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
पाकिस्तानमध्ये अफगाण निर्वासितांचे संकट
तालिबान सत्तेत आल्यानंतर, लाखो अफगाण नागरिक शेजारच्या देशांमध्ये पळून गेले, त्यापैकी सर्वाधिक संख्या पाकिस्तान आणि इराणमध्ये गेली. पाकिस्तानमध्ये आधीच सुमारे ३० लाख अफगाण निर्वासित होते, त्यापैकी बहुतेक १९८० च्या दशकात सोव्हिएत आक्रमणादरम्यान आले होते.
तालिबानच्या पुनरागमनानंतर पाकिस्तानात ६ लाखांहून अधिक नवीन निर्वासित आले. २०२३ च्या अखेरीस, पाकिस्तान सरकारने बेकायदेशीर अफगाण निर्वासितांना परत पाठवण्याची मोहीम सुरू केली होती.
पाकिस्तानने १५ लाखांहून अधिक बेकायदेशीर अफगाणिस्तान्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. पाकिस्तानच्या या कृतीवर तालिबान सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. परंतु पाकिस्तानने आपल्या राष्ट्रीय हिताचे कारण देत ही कारवाई सुरूच ठेवली आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App