लष्कराचा ऐतिहासिक निर्णय,अकरा महिला अधिकारी लवकरच सेवेमध्ये कायम

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर भारतीय लष्कराने अकरा महिला अधिकाऱ्यांना सेवेमध्ये कायमस्वरूपी नियुक्ती (परमनंट कमिशन) देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या नियुक्त्यांना विलंब लावला जात असल्याबद्दल न्यायालयाने लष्करी अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढतानाच थेट न्यायालयीन अवमानप्रकरणी कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता.11 women get permanent commission in Army

तत्पूर्वी त्या अकरा महिला अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशांनंतर देखील सेवेत कायमस्वरूपी नियुक्ती दिली जात नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन यांनी लष्कराची बाजू न्यायालयामध्ये मांडली.

पूर्व लडाख सीमेवर चीनचा युद्धाभ्यास, लढाऊ विमानांसह लष्कराचा सहभाग ; भारताची नजर

न्यायालयाच्या आदेशांची दखल घेत लष्कराने तातडीने भूमिका बदलत महिला अधिकाऱ्यांबाबतचे सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला. या भूमिकेचेही न्यायालयाने मनापासून स्वागत केले. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देत १ नोव्हेंबर २०२१ या तारखेला किंवा त्यापूर्वीपासून ३९ महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्यात यावी असे म्हटले होते.