बिहार विधानसभेत पेपर लीक विरोधी विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.
विशेष प्रतिनिधी
पाटणा : आता बिहारमधील कोणताही गुन्हेगार कोणत्याही परीक्षेचा पेपर लीक करण्यापूर्वी किमान 10 वेळा विचार करेल. नितीश कुमार सरकारने पेपरफुटीला गांभीर्याने घेत आता नवा कायदा केला आहे. या कायद्यांतर्गत पेपर लीक करणाऱ्यांना मोठ्या दंडासोबतच शिक्षेची तरतूद आहे.1 crore fine and 10 years in jail paper leakers are no better now in Bihar
बिहार विधानसभेत पेपर लीक विरोधी विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता राज्यातील कोणत्याही परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्यास संबंधिताला कठोर शिक्षा होणार आहे. दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांचा दंड याशिवाय दोषींची मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद आहे.
नुकत्याच झालेल्या NEET-UG पेपर लीक प्रकरणाने सर्वांनाच धक्का दिला आहे. या पेपर लीक प्रकरणाची तार दिल्ली, बिहारसह अनेक राज्यांशी जोडलेली आहे. या प्रकरणी बिहारमधील अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. मंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी बिहार विधानसभेत हे विधेयक मांडले, ते मंजूर झाले. प्रस्ताव मांडताना ते म्हणाले की, साधारणपणे नावनोंदणी आणि सरकारी सेवांसाठी अशा परीक्षा घेतल्या जातात. अशा परिस्थितीत अनियमिततेच्या तक्रारी येत होत्या.
विजय कुमार चौधरी म्हणाले की, अलीकडच्या काळात झालेल्या गोंधळानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला याची काळजी वाटत होती. 1981 मध्येही असेच प्रयत्न करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पण, आजच्या काळात तो कुचकामी ठरला आहे. हे कायदे राज्य सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या सर्व परीक्षांमध्येही लागू होतील. केंद्र सरकारने यापूर्वीच तसा कायदा केला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App