वृत्तसंस्था
मुंबई : RBI रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच आरबीआयने बँकांमधील वाढत्या फ्रीज आणि निष्क्रिय खाती यावर चिंता व्यक्त केली आहे. बँकांना अशी खाती कमी करण्यासाठी तातडीने आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा खात्यांच्या केवायसीसाठी मोबाइल किंवा इंटरनेट बँकिंग, नॉन-होम ब्रांच, व्हिडिओ ग्राहक ओळख यासारख्या सोप्या प्रक्रियांचा अवलंब करण्यास बँकांना सांगण्यात आले आहे.RBI
यासोबतच, केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या विविध योजनांद्वारे अशा खात्यांमध्ये येणारी रक्कम कोणत्याही अडचणीशिवाय जमा होत राहील याची काळजी घेण्यास सांगितले आहे. ज्या खात्यांमध्ये दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ कोणतेही व्यवहार झालेले नाहीत त्यांना निष्क्रिय खाती म्हणून वर्गीकृत केले जाते.
दावा न केलेल्या ठेवींमध्ये वार्षिक आधारावर 28% वाढ झाली आहे
आरबीआयने बँकांना त्रैमासिक आधारावर निष्क्रिय खात्यांचा अहवाल जारी करण्याचा सल्ला दिला आहे. याआधी आरबीआयने अशा खात्यांमधून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी बँकांना निगराणी वाढवण्याची सूचना केली होती. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2023 च्या अखेरीस अशा खात्यांमध्ये 1 लाख कोटींहून अधिक रक्कम अडकली होती. त्यापैकी सुमारे 42 हजार कोटी रुपये हक्क नसलेले आहेत.
डिसेंबर 2023 मध्ये, अर्थ मंत्रालयाने संसदेत माहिती दिली होती की बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवी वार्षिक आधारावर 28% वाढून मार्च 2023 मध्ये 42,270 कोटी रुपये झाल्या आहेत, जे मार्च 2022 मध्ये 32,934 कोटी रुपये होते. त्यापैकी 6,087 कोटी रुपये खासगी बँकांमध्ये आहेत.
आरबीआयने सूचना का दिल्या?
अशा खात्यांमधून फसवणूक होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी आरबीआयने बँकांना सहा महिन्यांसाठी पुन्हा सक्रिय केलेल्या खात्यांवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, एक वर्षापासून निष्क्रिय असलेल्या खात्यांवर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
धोका कसा वाढत आहे?
बर्गियन लॉचे वरिष्ठ भागीदार केतन मुखिजा यांच्या मते, ही खाती अनेकदा घोटाळे आणि ओळख चोरीसाठी लक्ष्यित केली जातात. बँक कर्मचारी या खात्यांचा अनधिकृत व्यवहारांसाठी गैरवापर करू शकतात. EY फॉरेन्सिक अँड इंटिग्रिटी सर्व्हिसेसचे भागीदार विक्रम बब्बर यांच्या मते, या खात्यांमध्ये अवैध पैसे पाठवले जाऊ शकतात. व्यवहार मिटवण्यासाठी झटपट पैसे काढले जाऊ शकतात. बेकायदेशीर कारवायांसाठी हे आदर्श माध्यम बनले आहेत.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App