विशेष प्रतिनिधी
पुणे : महिलांच्या तक्रारीसाठी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना केली आहे का पाहण्यासाठी आता राज्य महिला आयोग कंपन्यांवर अचानक छापे टाकणार आहे. महिलांसाठी अंतर्गत तक्रार समितीची पाहणी महिला आयोगाच्या पथकाकडून केली जाणार आहे.The State Women’s Commission will make sudden raids on companies, and the internal grievance committee for women will be inspected
राज्य महिला आयोगाने कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करण्याचे आदेश जारी केले होते. आता आयोग कार्यालयांमध्ये आदेशाची अंमलबजावणी झाली की नाही, याची तपासणी सुरू करणार आहे. त्यानुसार महिलांसाठी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कार्यालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध आणि निवारण कायदा, 2013, केंद्र सरकारने जारी केला आहे. सरकारी, निमशासकीय आणि खाजगी (10 पेक्षा जास्त कर्मचारी) आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) तयार करणे बंधनकारक आहे. .
हे तपासण्यासाठी महिला आयोगाचे पथक कंपन्यांना अचानक भेटी देणार आहे. जर एखाद्या कंपनीकडे ICC नसेल तर तिला 50,000 रुपये दंड आकारला जाईल.यासाठी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी राज्याच्या सचिवांना पत्र लिहून कंपन्यांना आयसीसी बंधनकारक असण्याचे निर्देश दिले होते.
महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले की, शभदित कंपनीचा नोंदणी परवाना रद्द करण्याची शिफारस केली जाईल. सरकारी आणि निमशासकीय ठिकाणी समिती नसल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.
1 एप्रिल 2021 ते 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीत कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाची 33 प्रकरणे महिला आयोगाला प्राप्त झाली आहेत. यापैकी २३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, असे चाकणकर यांनी सांगितले.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more