एकीकडे मिटवणे, दुसरीकडे उकसवणे; एसटी संपाच्या विरोधात ठाकरे – पवार सरकारची कामगार न्यायालयात तक्रार

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : एकीकडे एसटी संप मिटवण्याचे तोडगे द्यायचे आणि दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना उकसवायचे प्रकार महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केले आहेत. एसटी कामगारांना ४१ टक्के वेतनवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला, त्यानंतर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संपकरी कामगारांना गुरुवारी, २५ नोव्हेंबर रोजी कामावर रुजू होण्याचा आदेश दिला. मात्र प्रत्यक्षात कुणीही कामगार कामावर रुजू झाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या संपाच्या विरोधात कामगार न्यायालयात संपाच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. त्यावर आता न्यायालय निर्णय देणार आहे. Thackeray-Pawar government’s complaint against ST strike in Labor Court



हा संप बेकायदेशीपणे सुरु आहे. सरकारने जेवढे शक्य होईल तेवढे कामगारांना दिले आहे, असे सरकारचे प्रतिपादन आहे. एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा विषय आता उच्च न्यायालयाच्या अधीन आहे. न्यायालयाने सांगितलेली समिती विलीनीकरणाच्या विषयावर जो अहवाल देईल, तो सरकारसाठी बंधनकारक असेल, त्यामुळे आता हा संप सुरु राहणे बेकायदेशीर आहे, असे सांगत हा संप करणाऱ्यांविरोधात सरकारने कामगार न्यायालयात तक्रार केली आहे. त्यामुळे आता न्यायालय काय आदेश देणार यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एसटी संपावर भाजपचे नेते, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारने जी भूमिका घेतली आहे, ती समाधानकारक आहे, कर्मचाऱ्यांनी आडमुठेपणा करू नये, अशी भूमिका मांडली आहे.

Thackeray-Pawar government’s complaint against ST strike in Labor Court

महत्त्वाच्या बातम्या