OBC : ठाकरे – पवार सरकार विश्वासघातकी; भाजपची 27% तिकिटे ओबीसींनाच : देवेंद्र फडणवीस

By, Pravin Pawar - May 7, 2022 06:09:12

0

प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रातील ठाकरे – पवार सरकारच्या ढिल्या धोरणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात अडकून पडले. ओबीसी समाजाला राजकीयदृष्ट्या आरक्षण देण्याची ठाकरे – पवार सरकारची नियतच नाही पण काहीही झाले, तरी ओबीसींना भाजप वार्‍यावर सोडणार नाही. येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये ओबीसींना भाजप 27 % तिकीट देणारच आहे, अशी घोषणा माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. Thackeray – Pawar government treacherous; 27% of BJP tickets to OBCs only: Devendra Fadnavis

भाजप ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज ओबीसी नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत देवेंद्र फडणवीसांनी ठाकरे – पवार सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींचा विश्वासघात केला. ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत भाजप 27 % तिकिटे हे ओबीसींना देणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली आहे.

27 टक्के तिकीटे ओबीसींना

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर हल्लाबोल करत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘महाविकास आघाडी सरकारच्या मनातच कायदा टिकवयाचे नाही. त्यामुळे ते कायदा टिकवू शकले नाहीत. यामुळे आता कोर्टाने निवडणुका घेण्यास सांगितले आहे. आता संकट आहे की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय संपूर्ण महाराष्ट्रात निवडणुका होणार आहेत. यानंतर एखाद्याने याचिका टाकली आणि म्हटले की, पाच वर्ष दिले नाही तर आता देण्याची आवश्यकता नाही. असे झाले तर ओबीसी आरक्षण आपण नेहमीसाठी गमावून बसू. भाजपचा निर्धार आहे की, ओबीसी आरक्षणाचा आमचा लढा आम्ही शेवटपर्यंत चालू ठेवणार आहे. यासाठी कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी लढा सुरुच राहील. तोपर्यंत ज्या निवडणुका येतील, त्या निवडणुकांमध्ये आम्ही 27 % तिकीट ओबीसींनाच देणार हा भाजपचा निर्धार आहे. भाजप हा ओबीसींचा पक्ष आहे. ओबीसींच्या भरवश्यावर मोठा झालेला पक्ष आहे.

– 7 वेळा तारीख पण डेटा तयार नाही

13-12-19 ला उद्धव ठाकरेंचे सरकार होते. त्यानंतर पंधरा महिने गेले सात वेळा सरकारने वेळ मागितली. सात वेळा वेळ मागूनही सरकारने आयोगही गठीत केला नाही. इम्पेरिकल डेटा म्हणजे आरक्षण का महत्त्वाचे आहे याचा अहवाल करायचा होता. मात्र हा अहवाल तयार न करता त्यांनी पुन्हा तारीख मागितली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, तुम्हाला सात वेळा तारीख दिली तरीही तुम्ही डेटा दिला नाही. म्हणजे तुम्हाला डेटा द्यायचा नाही. यामुळे आम्ही ही कलम स्थगित करतो. मात्र आरक्षण स्थगित होण्याचे मोठे षडयंत्र आहे. असा आरोप देवेंद्र फडणीसांनी केला आहे.

– देवेंद्र फडणवीस म्हणाले :

राज्य मागासवर्ग आयोगाला पैसा दिला नाही

कोर्टाने सांगितले होते की, आयोग तयार करुन इम्पेरिकल डाटा तयार करा. मात्र या सरकारने काहीच केले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणावर बैठक घेतली. त्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगासोबतही एक बैठक घेतली. त्यावेळी राज्य मागास्वर्ग आयोगाच्या अध्यक्षाने सांगितले की, तुम्ही आम्हाला रिसोर्सेस दिले तर आम्ही एक ते दीड महिन्यात हे कामकाज पूर्ण करु. मात्र तरीही राज्य मागासवर्ग आयोगाला पैसाच दिला नाही.

– राज्य सरकारने पुन्हा कुठला तरी डेटा काढला आणि तो डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाची परवानगी न देता कोर्टाला दिला. तेव्हा कोर्ट भडकले. त्यावर साधी सही आणि तारीखही नव्हती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, डेटा द्यायचा असेल तर सर्व्हे कधी केला, निष्कर्ष काय हे सांगावे लागेल. यामुळे पुन्हा कोर्टाने हे नाकारले आणि निवडणुका लावण्यास सांगितले आहे.

– विश्वासघाती राजकारण

सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या डेटाविषयी बोलताना राज्य मागासवर्ग न्यायालयाने सांगितले की, हा कोणता डेटा त्यांनी दिला हे आम्हाला माहिती नाही. त्यांनी आम्हाला विश्वासात न घेता हा डेटा दिला आहे. विश्वासघाताचे राजकारण हे सातत्याने 2 वर्षांपासून होत होता. ओबीसींना आरक्षण दिल्याशिवाय निवडणूका घेऊ नका असे आम्ही म्हणत होतो. मात्र सरकारने त्यांच्या मनाप्रमाणे ओबीसींचा विश्वासघात केला.