वृत्तसंस्था
मुंबई: ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.Supreme Court hearing on OBC’s political reservation today; The way for municipal elections will be clear
इतर मागासवर्ग समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सकारात्मक भूमिका घेतली. आयोगाच्या शिफारसी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आज आहेत.या समाजास २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याबाबात आयोगाने सकारात्मक अहवाल दिला.
तसेच ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण कायम राहू शकेल अशी आकडेवारी आणि तपशील सरकारकडे उपलब्ध असल्याचा दावा राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. त्यावेळी हा सांखिकी तपशील राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे द्या. आयोगाने या माहितीची अचूकता तपासावी आणि शिफारसी कराव्यात असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले
होते. त्यानुसार गेल्याच महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा करून अहवाल लवकर देण्याची सूचना केली होती. सरकारने आयोगास सांख्यिकी तपशीलही दिला होता. गोखले इन्स्टिटय़ूट ऑफ पॉलिटिक्स अ‍ॅन्ड इकॉनॉमिक्सच्या अहवालातही राज्याच्या ४८.६ टक्के लोकसंख्या ही इतर मागास प्रवर्गाची असल्याचे नमूद केले होते.
या तपशिलाच्या आधारे राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला आहे. त्यास राज्यात मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे अशी शिफारस केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्केपर्यंत ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केलेल्या विधेयकाला गेल्याच आठवडय़ात राज्यपालांनी संमती दिली आहे. मुख्यमंत्री आणि काही वरिष्ठ मंत्री तसेच अधिकाऱ्यांमध्ये या अहवालावर चर्चा झाली.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आरक्षणाबाबतची प्रक्रिया सरकारने पूर्ण केल्याचे आज न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात येणार आहे. राज्यात एप्रिल-मे दरम्यान मंबईसह १५ महापालिकांच्या निवडणुका होणार असून त्यासाठी ओबीसी आरक्षण महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सुनावणीस महत्व आले आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more