Story Behind SAMANA Editorial: मराठवाड्यात ‘देवेंद्र’ थेट बांधावर-घाव मात्र घरात बसलेल्या ठाकरे-पवार सरकारच्या वर्मावर ! पुन्हा केंद्राकडे बोट दाखवत-पसरले हात …

By, Vishal Joshi - October 4, 2021 11:50:00

0

शेतकऱ्यांच्या बांधावर तुम्ही जा-व्यथा तुम्हीच मांडा-पैसा तुम्हीच आणा-आम्ही फक्त सत्ता उपभोगणार!

राज्यात अतिवृष्टी झाल्यानंतरही एकाही मंत्र्यांने शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली नाही.

सीएम सोडाच पालकमंत्र्यांनीही पाहणी दौरा केला नाही.

पीकविमा सरकारची जबाबदारी आहे. कंपनीवर दबाव का नाही ?

माधवी अग्रवाल

मुंबई : मराठवाड्यातील पूरस्थितीविषयी एक संयमी भूमिका मांडणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी अख्ख्या मराठवाड्यातील शेतीच्या बांधावर जाऊन पाहणी केली. शेतकऱ्यांकडून त्यांच दु:ख जाणून ते वाटून घेण्याचा प्रयत्न केला.सत्तेत नसूनही त्यांनी संवेदनशीलता दाखवली. माय-बाप ठाकरे-पवार सरकार मात्र घरात बसून आहेत. मग मुख्यमंत्री काय अन् पालकमंत्री काय !…तरीही टीका मात्र मराठवाड्यात मदतीचा हात देणार्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर हाच खरा ‘चेहरा’ आहे महाविकास आघाडी सरकारचा .वरतून केंद्र सरकारकडून मदत मागण्यासाठी पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यानांच साकडे घालणार हा झाला ‘मुखवटा’ …. Story Behind SAMANA Editorial: ‘Devendra’ met farmers directly in Marathwada – Thackeray-Pawar sitting at home did not like it .again Pointing to the central government

शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’च्या अग्रलेखातून फडणवीसांवर टीकेची झोड उठविण्यात आली आहे. राज्यात अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे भीषण परिस्थिती ओढावलेली असताना देखील विरोधकांकडून राजकारण सुरु असल्याचा आरोप सामनातून करण्यात आला आहे. नांदेडच्या दौऱ्यावर शेतकऱ्यांची नुकसान पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेचे नेते सुभाष साबणे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.यात काही गैर नव्हते मात्र फडणवीसांचा हा दौरा अन् शेतकऱ्यांकडून मिळालेलं प्रेम शिवसेनेला काही रूचलं नाही हा घाव त्यांच्या वर्मी बसला आहे. त्यामुळे अशावेळी सामनातून फडणवीसांवर बाण सोडण्याचा केविलवाना प्रयत्न संजय राऊत यांनी केला आहे.

अहो आता तर सरकार तुमचंच-

राऊत म्हणतात शेतकऱ्यांचा संताप विमा कंपन्यांविरुद्ध आहे. दोन-दोन वेळा पिकाचा विमा उतरविल्यावरही शेतकऱ्यांना नुकसानीचा छदाम हाती लागत नाही.याच विमा कंपन्यांच्या मनमानीविरुद्ध शिवसेनेने आंदोलन केले होते व काही भागांत विमा कंपन्यांच्या कार्यालयाच्या काचा फोडून संताप व्यक्त केला होता. मग आता विमा कंपन्यांविरुद्ध कठोर ठोस कारवाई का होतं नाही ? आता तर सरकार आपलं मुख्यमंत्रि आपलेच!

केंद्राकडेच बोट केंद्राकडेच मदत –

केंद्रातल्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी ठाकरे सरकारला सढळ हस्ते मदत करावी असे देखील राऊत म्हणतात म्हणजे वारंवार केंद्राकडेच मदत मागायची अन् केंद्रालाच बदनाम करायचे. फडणवीस यांनी दिल्लीत जाऊन महाराष्ट्रासाठी मदत मागावी व आपले वजन वापरून पैसे घेऊन यावेत असेही त्यांनी पुढे म्हण्टले आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या बांधावर तुम्ही जा-व्यथा तुम्हीच मांडा-पैसा तुम्हीच आणा-आम्ही फक्त सत्ता उपभोगणार!

‘सामना’च्या अग्रलेखात काय ?

विरोधी पक्ष हे बौद्धिक बेइमानी करत असून राजकीय फसवेगिरीतही ते आघाडीवर असल्याचे ज्वलंत मत श्री. मोदी यांनी नुकतेच मांडले. विरोधकांनी लोकांना फसवू नये व गोंधळ निर्माण करु नये, असा सल्ला पंतप्रधान मोदी यांनी दिला. बरहुकूम राज्यातल्या विरोधी पक्षाने वागायचे ठरवले असेल तर त्यात त्यांचे व राज्याचेही हित आहे. अर्थात तसे होईल का, हा प्रश्नच आहे.

कारण मराठवाड्यातील पूरस्थितीविषयी एक संयमी भूमिका मांडणाऱ्या फडणवीस यांनी लगेचच देगलूर-बिलोली विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने पक्षीय राजकारण साधलेच. म्हणजे पूरग्रस्तांचे सांत्वन हा एक ‘मुखवटा’ होता आणि त्याआड दडलेले राजकारण हा ‘चेहरा’ होता का? फडणवीस यांचा पूरग्रस्त भागाचा दौराही अखेर ‘व्हाया ओला दुष्काळ’ राजकारण, असाच झाला म्हणायचा!

विरोधी पक्षनेत्यांनी परिस्थितीचा ‘आँखों देखा हाल’ पाहिला व आता त्यांनी याबाबत त्यांना जे वाटते ते सरकारला सांगायला हवे. शेतीचे नुकसान झाले आहेच. शेतात, घरात पुराचे पाणी शिरल्याने हाहाकार माजला. हा एक प्रकारे ओला दुष्काळ आहे व या सर्व शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करावी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली ती योग्यच आहे. महाराष्ट्रातील पुराच्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी हा राजकारणाचा विषय नाही.

मराठवाडय़ातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांची घरे, गुरे-ढोरे वाहून गेली. माणसांनी भरलेल्या ‘एस.टी.’ बस वाहून गेल्या. घरे उद्ध्वस्त झाली. चुलीही पावसाने विझल्या. तेथील जनतेचा आक्रोश अस्वस्थ करणारा आहे. शेतकऱ्यांचा संताप विमा कंपन्यांविरुद्ध आहे. दोन-दोन वेळा पिकाचा विमा उतरविल्यावरही शेतकऱ्यांना नुकसानीचा छदाम हाती लागत नाही.

याच विमा कंपन्यांच्या मनमानीविरुद्ध शिवसेनेने आंदोलन केले होते व काही भागांत विमा कंपन्यांच्या कार्यालयाच्या काचा फोडून संताप व्यक्त केला होता. त्या वेळी विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी शिवसेनेपुढे गुडघे टेकून शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे निकाली काढतो असे वचन दिले होते, पण आजही शेतकऱयांच्या हातात काहीच पडले नसेल तर सरकारने या कंपन्यांना बडगा दाखवायलाच हवा.

नुकसानीचे पंचनामे अद्याप झाले नाहीत. पंचनामे झाले नाहीत या सबबीखाली विमा कंपन्यांची व सरकारी मदत नाकारली जाते. सरकारी नियमाने पिकांचा पंचनामा करायचा झाला तर पिकाच्या क्षेत्रातील एक बाय एक मीटरवरील पिकाची काढणी करावी लागते.

अर्थात 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान असेल तरच शेतकरी नुकसानभरपाईसाठी पात्र होतो, पण विमा कंपन्यांचे व सरकारचे प्रतिनिधी बांधावरून उतरून पंचनामे करीत नाहीत.

दोन महिन्यांपूर्वी कोल्हापुरात आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, पण केंद्रीय पाहणी पथके वेळेवर आली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळू शकलेली नाही.

कोल्हापूरचे शेतकरी काय सांगतात तेसुद्धा राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांनी समजून घेतले पाहिजे. ”आम्हाला आता केवळ तुमच्याकडूनच अपेक्षा आहे,” असे काही शेतकऱ्यांनी म्हणे फडणवीस व दरेकर यांना सांगितले. याचा अर्थ असा की, केंद्रातल्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी ठाकरे सरकारला सढळ हस्ते मदत करावी. फडणवीस यांनी दिल्लीत जाऊन महाराष्ट्रासाठी मदत मागावी व राज्याचे रखडलेले पैसे आपले वजन वापरून घेऊन यावेत. शेतकरी चिंताग्रस्त आहेच.

संकट अस्मानी आहे व त्याच्याशी एकजुटीने लढायला हवे. ”आमचा मराठवाडय़ाच्या पूरग्रस्त भागाचा दौरा केवळ प्रशासनाला जागे करणे, शेतकऱ्यांच्या व्यथा सरकारपर्यंत पोहोचवून प्रशासनाकडून त्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी आहे,” असे विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी जाहीर केले. या त्यांच्या विधायक भूमिकेबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच.