मराठवाड्यातील अतिवृष्टी बाधितांना 755 कोटी रुपयांची विशेष मदत; 5 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ

By, Pravin Pawar - September 29, 2022 08:21:04

0

मराठवाड्या बाहेरील दोन जिल्ह्यांनाही लाभ

प्रतिनिधी

मुंबई : जून ते ऑगस्ट 2022 मराठवाड्यातील 7 जिल्हे आणि मराठवाड्याबाहेरचे 2 जिल्हे अतिवृष्टीने बाधित झाले होते. तेथील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती निकषाच्या बाहेर जाऊन मदत करण्याचा निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतला आहे. Special assistance of Rs 755 crore to flood victims in Marathwada; More than 5 lakh farmers benefited

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांना आर्थिक मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह ग्रामविकासमंत्री गिरीष महाजन यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष बाब म्हणून सुमारे ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. याचा राज्यातील अंदाजे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी आतापर्यंत अंदाजे ४५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे शासनाने वाटप केले आहे. एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जर मदतीचे वाटप केले असते तर ती अवघी १५०० कोटी रुपये राहिली असती, असे सांगून निकषापलिकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा भरीव लाभ मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्तांकडून शासनास प्राप्त झाले होते. त्यानुसार ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुमारे ३४४५.२५ कोटी आणि ५६.४५ कोटी इतका निधी नुकसानभरपाई पोटी शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय गोगलगायींमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी औरंगाबाद विभागास ९८.५८ कोटी तर नाशिक, अमरावती, पुणे यांच्या सुधारित प्रस्तावानुसार ३५४.०७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

यात मराठवाड्यातील 7 जिल्ह्यांना जिल्ह्यांना लाभ होणार असून मराठवाड्या बाहेरील दोन जिल्ह्यांचाही त्यात समावेश आहे