Shiv Sena Criticizes Central Govt Through Saamana Editorial on Pegasus Spying Controversy

‘पेगॅसस’चे बाप कोण? केंद्राच्या संमतीशिवाय हे होऊच शकत नाही, शिवसेनेचे सामनातून केंद्रावर टीकास्त्र

Pegasus Spying Controversy : सध्या संपूर्ण देशात चर्चा सुरू आहे ती पेगॅसस प्रकरणाची. इस्रायली कंपनीच्या या सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने जगभरातील तसेच भारतातील अनेक पत्रकार, महत्त्वाच्या व्यक्ती व घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. केंद्राने हे सर्व आरोप फेटाळलेले असूनही विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरत संसदेत सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातला. शिवसेनेने तर लोकसभा अध्यक्षांचे दालन गाठत त्यांना जेपीसी चौकशी करण्याच्या मागणीचे निवेदन दिले आहे. प्रामुख्याने हा आरोप केंद्र सरकारवर होतो आहे. याचे पडसाद संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले. त्यानंतर आता शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयातूनही केंद्रवर टीकेची झोड उठवली आहे. ‘पेगॅसस’हल्ला हा आणीबाणीपेक्षा भयंकर आहे.केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा हल्ला होऊ शकत नाही’, असा गंभीर आरोप शिवसेनेने केला आहे. याशिवाय ”पेगॅसस’चे बाप कोण? केंद्राच्या संमतीशिवाय हे होऊच शकत नाही’, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. Shiv Sena Criticizes Central Govt Through Saamana Editorial on Pegasus Spying Controversy


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : सध्या संपूर्ण देशात चर्चा सुरू आहे ती पेगॅसस प्रकरणाची. इस्रायली कंपनीच्या या सॉफ्टवेअरच्या साहाय्याने जगभरातील तसेच भारतातील अनेक पत्रकार, महत्त्वाच्या व्यक्ती व घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. केंद्राने हे सर्व आरोप फेटाळलेले असूनही विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरत संसदेत सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात गोंधळ घातला. शिवसेनेने तर लोकसभा अध्यक्षांचे दालन गाठत त्यांना जेपीसी चौकशी करण्याच्या मागणीचे निवेदन दिले आहे. प्रामुख्याने हा आरोप केंद्र सरकारवर होतो आहे. याचे पडसाद संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात उमटले. त्यानंतर आता शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयातूनही केंद्रवर टीकेची झोड उठवली आहे. ‘पेगॅसस’हल्ला हा आणीबाणीपेक्षा भयंकर आहे.केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा हल्ला होऊ शकत नाही’, असा गंभीर आरोप शिवसेनेने केला आहे. याशिवाय ”पेगॅसस’चे बाप कोण? केंद्राच्या संमतीशिवाय हे होऊच शकत नाही’, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

देशाला बदनाम नक्की कोण करत आहे?

‘सामना’च्या संपादकीयात म्हटले आहे की, “इस्राएल भारताचा मित्र देश असल्याचं आपण समजत होतो. पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात ही मैत्री जरा जास्तच घट्ट झाली. त्याच इस्राएलच्या ‘पेगॅसस’ या हेरगिरी करणाऱ्या ऍप्सने आपल्याकडील दीड हजारांवर प्रमुख लोकांचे फोन चोरून ऐकल्याचं प्रकरण समोर आलं आहे. राहुल गांधी यांच्यासह अनेक उद्योगपती, राजकारणी, पत्रकार अशा लोकांचे ‘फोन टॅप’ करण्यात आले. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर हा सरळ हल्ला आहे. संसदेचं अधिवेशन सुरू होत असताना हे पेगॅसस फोन टॅपिंगचं प्रकरण समोर आलं. हा सरळ सरळ हेरगिरी करण्याचाच प्रकार आहे. जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीत हे घडलं. आपले गृहमंत्री शाह सांगतात, ‘‘देशाला आणि लोकशाहीला बदनाम करण्याचं हे आंतरराष्ट्रीय कारस्थान आहे!’’ गृहमंत्र्यांनी हे विधान करावं हे आश्चर्यच आहे. देशाला बदनाम नक्की कोण करीत आहे, हे गृहमंत्री सांगू शकतील काय? सरकार तुमचं, देश आणि लोकशाही तुमची. मग हे सर्व करण्याची हिंमत कोणात निर्माण झाली आहे?”, असा प्रश्नही शिवसेनेने केला आहे.

सगळ्यांपेक्षा पेगॅसस प्रकरण भयंकर आहे..

सामनाच्या संपादकीयात पुढे म्हटले आहे की, “प्रे. निक्सन यांच्या काळात ‘वॉटरगेट’ प्रकरण घडलं. तेव्हा निक्सन यांना अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन घरी जावं लागलं. राजीव गांधी यांच्या घराबाहेर हरियाणाचे दोन पोलीस उभे राहिले. हा आपल्यावर पाळत ठेवण्याचा प्रकार आहे म्हणून राजीव गांधी यांनी चंद्रशेखर यांचं सरकार पाडलं. त्या सगळ्यांपेक्षा ‘पेगॅसस’ प्रकरण भयंकर आहे’.’ तसेच‘वॉटरगेट’ काळात तंत्रज्ञान आजच्याइतकं प्रगत नव्हतं. मोबाईल व इलेक्ट्रॉनिकचं जग आजच्याप्रमाणे विस्तारलं नव्हतं. आज ‘पेगॅसस’सारखे इलेक्ट्रॉनिक अस्त्र हजारो लोकांचे फोन सहज चोरून ऐकते हे काय अतिसावधान मोदी सरकारला माहीत नसावे? काँग्रेस राजवटीत अशी हेरगिरीची प्रकरणे उघड झाली तेव्हा भारतीय जनता पक्षानं वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका आजही लोक विसरले नाहीत,” असेही म्हटले आहे.

पेगॅसस हा निवडक भारतीयांवर झालेला सायबर हल्ला

पंतप्रधान, गृहमंत्री यांना हेरगिरी प्रकरणात जबाबदार धरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी संसदेत करणारे लोक आज सत्तेत आहेत व या प्रकरणावर ते संसदेत चर्चाही करायला तयार नाहीत. काही हजार लोकांच्या मोबाईल फोनमध्ये एक ‘ऍप’ सोडला. फोन हॅक केले व या सगळ्या प्रमुख लोकांचं संभाषण ऐकण्यात आलं. ‘पेगॅसस’ हा निवडक भारतीयांवर झालेला सायबर हल्ला आहे व केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा हल्ला होऊ शकत नाही. राहुल गांधी वापरत असलेले दोन मोबाईल फोन ‘पेगॅसस प्रोजेक्ट’च्या यादीत आहेत. अशोक लवासा हे निवडणूक आयुक्त पेगॅससचे लक्ष्य झाले. याच लवासा यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी यांनी प्रचारात आचारसंहितेचा भंग केल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. प्रशांत किशोर, अभिषेक बॅनर्जी सध्याचे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचेही फोन चोरून ऐकण्याचा प्रयत्न झाला आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर ज्या महिला कर्मचाऱ्याने लैंगिक शोषणाचे आरोप केले त्या महिलेचा फोनही पेगॅसस हेरगिरी यादीत टाकण्यात आला. प्रश्न इतकाच आहे की, राजकीय शत्रूंवर पाळत ठेवण्यासाठी पेगॅससची सेवा भारतात कोणी विकत घेतली होती?

हा राष्ट्रभक्तीचा कोणता प्रकार मानायचा?

देशाच्या इतिहासात हे प्रथमच घडलं. राष्ट्राचे चार स्तंभ म्हणून ज्यांच्याकडे अपेक्षेनं पाहतो त्या प्रत्येकांवर पाळत ठेवली गेली. न्यायालये, संसद, प्रशासन, वृत्तपत्रे सरकारच्या हेरगिरीतून कोणीही सुटले नाही. पेगॅसस हे हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेअर विकत घेतलं. त्यातून प्रत्येकावर पाळत ठेवली. ज्यांच्यापाशी प्रचंड पैसा व राजकीय ताकद आणि मनमानी करण्याची इच्छा आहे तेच लोक हे उद्योग करू शकतात. स्वातंत्र्य व नीतिमत्ता यांची चाड नसलेल्या मूठभर लोकांनी केलेले हे देशविरोधी कृत्य आहे. ‘पेगॅसस’च्या हेरगिरीची व्याप्ती मोठी आहे. देशातील नागरिकांचा पैसा त्यांच्यावरच पाळत ठेवण्यासाठी व त्यांचेच फोन ‘हॅक’ करण्यासाठी वापरला जातोय. हा राष्ट्रभक्तीचा कोणता प्रकार मानायचा?

हेरगिरी प्रकरणाची जबाबदारी कोण घेणार?

चार मुख्यमंत्र्यांचे फोन ऐकण्यात आले, त्यात ममता बॅनर्जी असणारच! राजकीय विरोधकांवर बेकायदेशीरपणे पाळत ठेवणे, त्यांचे संभाषण चोरून ऐकणे, हा त्यांच्या खासगी आयुष्यावर हल्ला आहे. महाराष्ट्रातील काही अधिकारी व आधीचे सरकार, अनेक विरोधकांचे फोन बेकायदेशीरपणे ऐकत होते व त्याबाबत आता चौकशी सुरू आहे. कर्नाटकचे दिवंगत मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. विरोधकांचे फोन ‘टॅप’ केले जात असल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. हेगडे यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावले, पण त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. आता पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणाची जबाबदारी कोण घेणार?

सर्व प्रकरणाची चौकशी जेपीसीने करावी

दरम्यान, या सर्व प्रकरणाची चौकशी ‘जेपीसी’ म्हणजे संयुक्त संसदीय समितीने करावी ही पहिली मागणी. नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्यु मोटो’ दाखल करून घेऊन स्वतंत्र चौकशी समिती नेमावी. त्यातच राष्ट्रहित आहे. पण राष्ट्रहित, राष्ट्राची इभ्रत याची फिकीर खरेच कोणाला पडली आहे काय? देश एका अंधाऱ्या गर्तेत सापडला आहे. मूठभर लोक आणीबाणी लादल्याचा काळा दिवस प्रतिवर्षी साजरा करीत असतात. ‘पेगॅसस’चा हल्ला हा आणीबाणीपेक्षा भयंकर आहे. ‘पेगॅसस’चे खरे बाप आपल्याच देशात आहेत, त्यांना शोधा,” असेही सामनात म्हटले आहे.

Shiv Sena Criticizes Central Govt Through Saamana Editorial on Pegasus Spying Controversy

महत्त्वाच्या बातम्या