ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, इम्पिरिकल डेटा गोळा झाल्यानंतरच होणार निवडणुका, राज्य मंत्रिमंडळात प्रस्ताव

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : ओबीसी आरक्षण विना निवडणुका घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. ओबीसींसाठी 27% टक्के असणारे आरक्षणाच्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी नोटीफाय करण्याचा तसेच या 27 टक्के जागा व आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

No elections without OBC reservation, elections will be held only after imperial data is collected, proposal in state cabinet

तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय ठरवलेला हा निवडणुकीचा कार्यक्रम पूर्ण करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाला कोर्टाने दिलेला आहे. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात यावा अशी मागणी पुढे येत आहे.

आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये अनेक मोठ्या घडामोडी झाल्या. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये प्रत्येक नेत्याने आपापली मते मांडली, मागण्या केल्या. आणि सर्वानुमते असा निर्णय घेण्यात आला की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत.

OBC Reservation; राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट का पूर्ण केली नाही?, केंद्राने नोटीस देऊनही राज्य सरकारने आयोग का नेमला नाही?, अचानक एम्पिरिकल डेटाची का मागणी करताहेत??

या संदर्भात पुढील तयारी करण्यासाठी लवकरात लवकर डेटा गोळा करण्याच्या कामासाठी एक विशेष दर्जाचा सेक्रेटरी नेमला जावा असा देखील ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या कामासाठी आयएएस अधिकारी भंगे यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे, अशी चर्चा झाली आहे. आणि मुख्यमंत्र्यांनी याला संमती दिली आहे अशी माहीत भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

त्याचप्रमाणे या कामासाठी किती पैसे लागणार? तेही लवकरात लवकर मंजूर करून, हवी ती रक्कम हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजूर करण्यात यावी. आयोगाने केलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यात यावी. अशा प्रकारचे महत्त्वाचे निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले आहेत. अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.