कोरोना प्रतिबंधक लसींचा तुटवडा असल्याने मुंबई महापालिकेने गाजावाजात लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढणार असल्याची घोषणा केली. मात्र, ही केवळ शोबाजीच होती असे दिसून आले आहे. मुदत संपली तरी कोणत्याही कंपनीने टेंडर भरले नाही. याचे कारण म्हणजे टेंडरसाठी अटीच ऐवढ्या कठीण ठेवल्या होत्या की त्या पूर्ण करणे कोणत्याही कंपनीला शक्य होणार नाही.Mumbai Municipal Corporation’s mere showmanship by removing global tenders for corona vaccines, conditions were kept so strict that no company has filled the tender.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लसींचा तुटवडा असल्याने मुंबई महापालिकेने गाजावाजात लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढणार असल्याची घोषणा केली. मात्र, ही केवळ शोबाजीच होती असे दिसून आले आहे.
मुदत संपली तरी कोणत्याही कंपनीने टेंडर भरले नाही. याचे कारण म्हणजे टेंडरसाठी अटीच ऐवढ्या कठीण ठेवल्या होत्या की त्या पूर्ण करणे कोणत्याही कंपनीला शक्य होणार नाही.
मुंबई महापालिकेने एक कोटी कोरोना लसी खरेदी करण्यासाठी ग्लोबल टेंडर काढले होते. ग्लोबल टेंडर काढणारी देशातील पहिली महापालिका असल्याचा दावा केला होता.
परंतु, हेडलाईन मिळविण्यासाठी आणि लसींच्या तुटवड्याबाबत केंद्रावर निशाणा साधण्यासाठीच ही घोषणा केल्याचे दिसून आले आहे. याचे कारण टेंडरमधील अटींची पूर्तता कोणतीही कंपनी पूर्ण करू शकणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली होती.
बोली लावणाºया कंपनीला वर्क ऑर्डर दिल्यापासून तीन आठवड्यांच्या आत लसी पुरविण्याची अट होती. कोणत्याही लस निर्मात्या कंपनीला तीन आठवड्यांत एक कोटी लसी पुरविणे शक्य नाही.
याचे कारण म्हणजे जगातील बहुतांश कंपन्या त्यांच्या पूर्वीच्या ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी धावपळ करत आहेत. त्यामुळे नवीन ऑर्डर घेणे त्यांना शक्य नाही.
मुंबई महापालिकेने फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन अ‍ॅँड जॉन्सन या कंपन्यांसाठीही टेंडर खुले ठेवले होते. परंतु, याचा विचारच केला गेला नाही की या सगळ कंपन्यांना यापूर्वी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाची (डीसीजीआई)अगोदर परवानगी घ्यावी लागते.
महापालिकेकडे सुविधा उपलब्ध झाली नाही तर कंपन्यांनी साठवणुकीची व्यवस्था करावी, अशी अट होती. फायझर आणि मॉडर्ना या लसी दीर्घकाळ साठवून ठेवण्यासाठी अत्यंत कमी तापमानात ठेवाव्या लागतात.
फायझरची कोरोना प्रतिबंधक लस उणे ७० अंश सेल्सियस तापमानात ठेवावी लागते. भारतामधील कोल्ड चैनमध्ये उणे २५ डिग्री सेल्सियसपर्यंतच साठवणुकीची व्यवस्था आहे.
त्यामुळे कोल्ड चैनची व्यवस्था केल्याशिवाय लस पोहोचविणार कशी असा प्रश्न आहे. मात्र, त्याचा मुंबई महापालिकेने कोणताही विचार केला नाही. लसनिर्मात्या कंपन्यांना आगाऊ पैसे द्यावे लागतात. परंतु, मुंबई महापालिकेने अ‍ॅडव्हान्स देणार नाही असे म्हटले होते.
त्याचबरोबर लसीच्या पुरवठ्यात विलंब झाला तर दंड आकारण्याचाही प्रस्ताव होता. जगभर लसनिर्मात्या कंपन्यांना पायघड्या घातल्या जात असताना या पध्दतीच्या कठीण अटींवर
कोणतीही कंपनी लसपुरवठा करण्यास तयार झाली नाही. यामुळे खरोखरच मुंबई महापालिकेला लस खरेदी करायची होती की केवळ गाजावाजा करायचा होता हा प्रश्न निर्माण होत आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more