मेट्रो कार शेड आरे मध्येच; कामाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; ठाकरे – पवार सरकारला फटकार

By, Pravin Wankhade - November 29, 2022 05:56:19

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : मुंबई मेट्रोची कार शेड आरे मध्येच बांधण्याच्या शिंदे – फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे. आरे कार शेडच्या कामाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार देऊन प्रत्यक्ष कामासाठी आवश्यक असणाऱ्या 84 झाडे कापण्यास परवानगी मागण्याची मुभा मुंबई मेट्रो कंपनीला दिली आहे. लोकांच्या उपयोगासाठी असणाऱ्या कोणत्याही महत्त्वाच्या प्रकल्पात, जिथे फार मोठी गुंतवणूक आणि खर्च आहे, त्या गुंतवणुकीबाबत कुठलाही अयोग्य निर्णय घेणे शक्य नाही किंवा काम थांबवणेही अशक्य आहे, अशा स्पष्ट शब्दात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने मेट्रो कार शेडच्या कामाला स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. Metro Car Shed in Aarey itself; Supreme Court’s refusal to stay the work

मुंबई मेट्रोची मूळ गुंतवणूक आणि खर्च 23 हजार कोटी रुपयांची होती. परंतु कामाला विलंब झाल्याने ही गुंतवणूक 37 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे, याकडे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाचे लक्ष वेधले. त्याच मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात जनतेच्या उपयोगी असणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा गुंतवणूक आणि खर्च हा दुर्लक्षित करण्याचा विषय नाही. पर्यावरणाचा विषय महत्त्वाचा आहेच, पण केवळ तोच मुद्दा धरून कामाला स्थगिती देणे योग्य ठरणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे.

मेट्रो कारशेडवरून फडणवीसांची ठाकरेंवर टीका ; मविआच्या समितीनेच दिला होता कांजूरविरोधात अहवाल, प्रकल्प हलवण्यामागे ठाकरेंचा इगो

आरे हे जंगल नाही हे आधीच मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तिथली झाडे मेट्रोच्या कामासाठी कापणे यात कोणताही जंगल तोडीचा मुद्दा येत नाही. मुंबईतली वाहतुकीची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता आणि त्यामुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन लक्षात घेता मेट्रोचे काम किती आवश्यक आहे याची कोर्टाला दखल घ्यावीच लागेल. ती आम्ही घेतली आहे आणि म्हणूनच आरे मेट्रो कार शेडचे काम थांबविता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

मेट्रो कार शेड आरे मध्ये बांधण्याचा निर्णय 2019 पूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतला होता. मात्र 2019 नंतर महाराष्ट्रात आलेल्या ठाकरे – पवार सरकारने तो निर्णय फिरवून मेट्रो कार शेड आरे ऐवजी कांजूरमार्गला बांधण्याचे ठरविले होते. त्यावरून बरीच कोर्टबाजी झाली. प्रत्यक्षात काम ठप्प झाले. त्यामुळे मेट्रोचा खर्च 37 हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेला. शिंदे – फडणवीस सरकारने ठाकरे पवार सरकारचा निर्णय बदलून मेट्रो कार शेड पुन्हा आरे मध्येच बांधण्याचा निर्णय घेतला. आता सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला स्थगिती द्यायला नकार देऊन बांधकाम सुरू करण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.