महाराष्ट्राने नव्हे तर मध्य प्रदेशने करून दाखविले, ओबीसींना आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नसल्याचा ठराव एकमताने मंजूर|Madhya Pradesh, not Maharashtra, unanimously approves resolution not to hold elections without OBC reservation

महाराष्ट्राने नव्हे तर मध्य प्रदेशने करून दाखविले, ओबीसींना आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नसल्याचा ठराव एकमताने मंजूर

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षणासाठी नकाश्रू ढाळत आहे. मात्र, मध्य प्रदेश विधानसभेने इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आरक्षण दिल्याशिवाय राज्यात पंचायत निवडणुका घेण्यात येणार नाहीत, असा ठराव एकमताने संमत केला.Madhya Pradesh, not Maharashtra, unanimously approves resolution not to hold elections without OBC reservation

समाजाच्या प्रत्येक घटकाला न्याय मिळावा असे राज्य सरकारला वाटते, असे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी हा ठराव मांडताना सांगितले.ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर झालेल्या गोंधळामुळे विधानसभेचे कामकाज तीनवेळा तहकूब करावे लागल्याने प्रश्नोत्तराचा तास वाया गेल्यानंतर सभागृहातील गोंधळातच हा ठराव मांडण्यात आला.

हे कसले कोरोनाविरुध्द लढण्याचे आदर्श मॉडेल, देशातील सर्वाधिक मृत्यूसह महाराष्ट्राने गाठला एक लाख कोरोना बळींचा टप्पा

पंचायतींमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या जागांवरील निवडणुकीची प्रक्रिया स्थगित करावी आणि हे मतदारसंघ खुल्या श्रेणींसाठी पुन्हा अधिसूचित करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी मध्य प्रदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.

मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारने राज्यातील पंचायत निवडणुकांसाठी आरक्षणाचा चक्रानुक्रम आणि सीमांकन याबाबतच्या घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा दावा करून, भोपाळ जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे नेते मनमोहन नागर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.

पंचायत निवडणुकांच्या विरोधात काँग्रेस उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेले, मात्र ही खेळी त्यांच्यावर उलटली. त्यांच्या या कृतीमुळे संपूर्ण राज्य संतप्त आहे, असे प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सभागृहाला संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यांच्या या विधानावर आक्षेप घेऊन काँग्रेसच्या आमदारांनी गोंधळ घातला.