शरद पवार यांची मुंबईत पाच मे रोजी साक्ष नोंदवणार कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग

By, Sachin Deshmukh - April 28, 2022 10:30:09

0

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तथा खासदार शरद पवार यांची महत्त्वपूर्ण साक्ष कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग प्रत्यक्ष नाेंदवणार आहे. मुंबई येथील मलबार येथे सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे येत्या ५ मे रोजी साक्ष नोंदवण्यासाठी प्रत्यक्ष येणार आहेत.

विशेष प्रतिनिधी

पुणे – माजी केंद्रीय कृषिमंत्री तथा खासदार शरद पवार यांची महत्त्वपूर्ण साक्ष कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग प्रत्यक्ष नाेंदवणार आहे. मुंबई येथील मलबार येथे सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे येत्या ५ मे रोजी साक्ष नोंदवण्यासाठी प्रत्यक्ष येणार आहेत, अशी माहिती चौकशी आयोगाचे सचिव व्ही. पळणीटकर यांनी दिली.Koregav bhima enquiry commission will take statement of NCP party chief Sharad Pawar in Mumbai

मुंबईतील सह्याद्री शासकीय अतिथीगृह येथे सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ यादरम्यान चौकशी आयोग सुनावणी घेणार आहे. कोरेगाव भीमा येथे १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या हिंसाचाराबाबत खासदार शरद पवार यांनी ही घटना पूर्वनियोजित होती. तसेच इतर काही वक्तव्ये केली होती. त्या अनुषंगाने पवार यांची सुनावणीत पुरावे तसेच साक्ष नोंदविण्यात येणार आहे. तसेच चौकशी आयोग उलटतपासणी घेणार असल्याचे सचिव पळणीटकर यांनी सांगितले.

शरद पवार सुधारत नसल्यानेच महाविकास आघाडीतून बाहेर, राजू शेट्टी यांनी सांगतिले कारण

.. या अधिकाऱ्यांच्या आतापर्यंत नोंदवल्या साक्ष

कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने आत्तापर्यंत काेल्हापूर परिक्षेत्राचे तत्कालीन पाेलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील, तत्कालिन पुणे पाेलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, तत्कालीन पुणे अपर पोलीस आयुक्त रवींद्र सेनगावकर, आयपीएस अधिकारी संदीप पखाले, पुणे ग्रामीणचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक सुवेज हक, पुणे ग्रामीणच्या तत्कालिक पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते आणि हर्षाली पोतदार तसेच वढू बुद्रुक, कोरेगाव भीमा येथील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच स्थानिक ग्रामस्थांच्या साक्ष नोंदवल्या आहेत.

––आयोगाला ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ

कोरेगाव भीमा घटनेबाबत चौकशी करण्यासाठी शासनाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला आहे. या आयोगास सुरुवातीस शासनाने ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा मुदतवाढ देत आयोगाचे कामकाज पूर्ण करण्यास व शासनास अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी येत्या ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.