शरद पवारांसाठीच कायद्यात सुधारणा, लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर संमतीसाठी पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केल्याचा उच्च न्यायालयात आरोप|High Court alleges amendment of law only for Sharad Pawar, implementation of Lavasa project with retrospective effect for legal consent

शरद पवारांसाठीच कायद्यात सुधारणा, लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर संमतीसाठी पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केल्याचा उच्च न्यायालयात आरोप

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर संमती मिळावी यासाठी बॉम्बे टेनेन्सी अँड अ‍ॅग्रीकल्चर लँड अ‍ॅक्टमध्ये २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि तो कायदा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू करण्याचा घाट सरकारने घातला. केवळ शरद पवारांसाठीच कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, असा आरोप अ‍ॅड. नानासाहेब जाधव यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे केला आहे.High Court alleges amendment of law only for Sharad Pawar, implementation of Lavasa project with retrospective effect for legal consent

पुण्यात हिल स्टेशनवर उभारलेला लवासा प्रकल्प अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे चर्चेत राहिला. शरद पवार कुटुंबीयांचे हितसंबंध असल्याने व सुप्रिया सुळे यांच्या कंपनीने या प्रकल्पात आर्थिक गुंतवणूक केली होती. अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना नियम धाब्यावर बसवून प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे हा प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावा व सध्या या प्रकल्पाच्या लिलावाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

शरद पवारांचे रणनितीचे धडे, भाजपला फायदा होईल अशा आघाड्या करू नका

याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. यावेळी राज्य सरकारने याचिकाकर्त्यांचे आरोप फेटाळले. पर्यटन हा उद्योगाचाच भाग असल्याचे धोरण लवासा प्रकल्पाला फायदा मिळावा, यासाठी करण्यात आले नाही किंवा त्या प्रकल्पाला कायदेशीर संमती मिळावी, यासाठी बॉम्बे टेनेन्सी अँड ॲग्रीकल्चर लँड ॲक्टमध्ये २००५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली नाही.

याबाबत पूर्वीपासूनच धोरण अस्तित्वात होते आणि या धोरणाच्या आधारावर २००० पासून अनेक बड्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली होती, असा दावा करत राज्य सरकारने लवासा प्रकल्पाला कायद्याच्या चौकटीतच परवानगी दिल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले.

पर्यटन हा उद्योगाचा भाग असल्याचे धोरण केंद्र सरकारचे आहे आणि हे धोरण १९९१ पासून आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल ठेवून धोरण आखले. मात्र, हे धोरण केवळ धोरण पातळीवरच राहिले त्या प्रत्यक्षात कायदा बनला नाही.

याच धोरणाच्या आधारावर सरकारने अनेक बड्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. सहाराच्या अँम्बी व्हॅली प्रकल्पालाही परवानगी देण्यात आली. मात्र, त्यांनी गैरकारभार केल्याने मंजुरी रद्द करण्यात आली. मात्र, कोणत्याही न्यायालयाने कायदा चुकीचा ठरवला नाही, असे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात सांगितले.