गोपीचंद पडळकरांनी साधला राज्य सरकारवर निशाणा, भटक्या विमुक्त जाती जमतीवर सरकार जाणूनबुजून दुजाभाव करत असल्याचा केला आरोप

विशेष प्रतिनिधी

सातारा : महाराष्ट्रामध्ये एकूण 53 भटक्या, विमुक्त जाती आणि जमाती आहेत. त्यांच्या अनेक पोटजाती देखील आहेत. त्यांचे अजून शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक मागासलेपण आहे. या सर्व मागासलेपणा मुळे त्यांना राजकीय सत्तेतही वाटा मिळवणे दुरापास्त झाले आहे. या संदर्भात ‘भटक्या विमुक्त जमातींचा एसी-एसटीमध्ये समावेश करावा’ अशी मागणी राज्यसेवा सरकारकडे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.

Gopichand Padalkar targets state government, accuses government of deliberately harming nomadic deprived castes

कायद्याची कोणतीही बाजू न ऐकता उपमुख्यमंत्री अजित ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने भटक्या विमुक्तांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करावे अशी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली आहे. या दाखल केलेल्या याचिकेवर टीका करत, ‘आमचे आरक्षण कायम ठेवावे’ अशी मागणी गोपीचंद पडळकर यांनी केलेली आहे.

सहकारातली प्रस्थापितांची कीड नष्ट; काकांना दुःख; “यांना” पित्त; म्हणून महाराष्ट्र बंद; गोपीचंद पडळकरांचे टीकास्त्र

या संदर्भातील भाजपच्या भटक्या विमुक्त मोर्चाच्यावतीने एक निवेदन आज निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश थोरवे यांना देण्यात आले. यासाठी गोपीचंद पडळकर आज साताऱ्यामध्ये आले होते. आणि त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना अजित पवारांच्या या धोरणावर टीका केली आहे.

ही टीका करताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील भटक्या विमुक्त जमातींना पदोन्नतीतील आरक्षण नाकारणे हे पूर्णपणे असंविधानिक असून, या संदर्भात अंमलबजावणीची तयारी 2004 पासून सुरु होती. तेव्हा राज्य सरकारने आकसबुद्धीने भटक्या विमुक्तांवर अन्याय करण्याच्या धोरणातून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरक्षण रद्द करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.