साखर कारखान्यांतील आर्थिक गैरव्यवहारांचा होणार पोलखोल, जरंडेश्वरपाठोपाठ ४० कारखाने ईडीच्या रडारवर

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यातील साखर कारखान्यांतील आर्थिक अनियमिततेची आता पोलखोल होणार आहे. जरंडेश्वर पाठोपाठ आता राज्यातील ४० सहकारी कारखाने सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर आले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार, बुडीत कर्जे (एनपीए) प्रकरणी त्यांच्या व्यवहारांची चौकशी केली जाणार आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील वर्षानुवर्षे चरती कुरणेही उघड होणार आहेत.Financial malpractices in sugar factories, followed by Jarandeshwar, 40 factories on ED’s radar

राज्यातील सहकार चळवळीला भ्रष्टाचाराची किड लागली. कॉँग्रेस- राष्ट्रवादीची सत्ता आणि त्यांच्याच नेत्यांच्या ताब्यात कारखाने यामुळे कारखान्यांमध्ये मनमानी कारभार सुरू होता. मात्र, जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या चौकशीच्या निमित्ताने ईडीने सहकार क्षेत्राला लागलेली किड खून काढण्याचे ठरविले आहे.



महाराष्ट्र राज्य सहकार बँकेतील कथित २५ हजार कोटींच्या घोटाळ्याच्या तपासाप्रकरणी या कारखान्यांना नोटिसा काढण्यात येणार आहेत. टप्प्याटप्प्याने चौकशी केली जाणारे बहुतांश कारखाने पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. हे कारखाने दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांच्या ताब्यातील असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ईडीने १२ दिवसांपूर्वी सातारा जिल्ह्यातील जरंडेश्वर सहकार कारखान्याची ६५.७५ कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी सुरू केलेल्या चौकशीतून ही कारवाई करण्यात आली आहे. विविध बँकांतून बेकायदेशीर कर्ज उचलून कारखाने तोट्यात आणणे, कजार्ची परतफेड न झाल्याने अवसायनात काढला जाणे, कजार्हून खूप कमी किमतीत तो खासगी कंपन्या, व्यक्तीकडून खरेदी करण्यात आला आहे.

यातील बहुतांश कारखाने राजकारण्यांकडूनच विकत घेतले गेले. सहकारी साखर कारखाने तोट्यात आणि खासगी साखर कारखाने फायद्यात असे चित्र निर्माण झाले आहे. तोट्यात आणून अवसायनात काढण्यात आलेले बहुतांश साखर कारखाने विकत घेणाºया कंपन्या या राजकीय नेते व त्यांच्या नातेवाईक यांच्या मालकीच्या आहेत.

जरंडेश्वर साखर कारखान्याचेच उदाहरण घेतले तर केवळ तीन कोटी रुपयांसाठी कारखाना अवसायानात काढण्यात आला. त्यानंतर अनेक कंपन्यांकडे जात शेवटी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जवळच्या नातेवाईकाने विकत घेतला. त्यामुळे या कारखान्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पहिल्या टप्प्यात या कारखान्यांना समन्स बजावून त्यांच्या आर्थिक व्यवहार, साखरेशिवाय इथेनॉल व अन्य उत्पादने त्यासाठी केलेली गुंतवणूक आदींची माहिती मागविली जाईल, त्याचप्रमाणे विविध बँकांकडून घेतलेली कर्जे, त्यांची परतफेड आणि बुडीत कर्ज प्रकरणे, लिलावात बाजारमूल्यापेक्षा कमी दराने विक्री, त्याची कारणे आदींबाबत माहिती घेतली जाणार आहे.

Financial malpractices in sugar factories, followed by Jarandeshwar, 40 factories on ED’s radar

महत्त्वाच्या बातम्या