देवेंद्र फडणवीसांचे महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 पुन्हा सुरू; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

By, Pravin Pawar - December 13, 2022 07:24:35

0

प्रतिनिधी

मुंबई : 2014 ते 2019 या कालावधीत तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात राबविलेला जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा भाग सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान हा फडणवीस सरकारच्या काळातला फ्लॅग शिप प्रोग्रॅम होता. परंतु 2019 नंतर आलेल्या ठाकरे – पवार सरकारने हे अभियान बंद केले होते. मात्र ठाकरे – पवार सरकार जाऊन शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यानंतर जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतला आहे. Devendra Fadnavis’ ambitious Jalyukta Shivar Abhiyan 2.0 is back on track

शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाचा प्रस्ताव माझाच, मी उपमुख्यमंत्री झाल्याने प्रतिष्ठेत अधिक भर; देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती

मंत्रिमंडळाच्या आज 13 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतले आहेत. ते असे :

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार.
(मृद व जलसंधारण विभाग)
जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
(आदिवासी विभाग)
खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.
राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार (रोजगार हमी योजना)
गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय (विधि व न्याय विभाग)
शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा (महसूल विभाग)
राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा (कृषि विभाग)
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद
(कामगार विभाग)
१३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार (सहकार विभाग)
पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार.
(पर्यटन विभाग)
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
(सामान्य प्रशासन विभाग)
पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता (उच्च व तंत्रशिक्षण )
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार (गृह विभाग )
राज्यातील शाळांना अनुदान. 1100 कोटींना मान्यता (शालेय शिक्षण)
महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत. (विधी व न्याय)