देवेंद्र फडणवीसांचे महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 पुन्हा सुरू; मंत्रिमंडळाचा निर्णय


प्रतिनिधी

मुंबई : 2014 ते 2019 या कालावधीत तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रात राबविलेला जलयुक्त शिवार अभियानाचा दुसरा भाग सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतला आहे. जलयुक्त शिवार अभियान हा फडणवीस सरकारच्या काळातला फ्लॅग शिप प्रोग्रॅम होता. परंतु 2019 नंतर आलेल्या ठाकरे – पवार सरकारने हे अभियान बंद केले होते. मात्र ठाकरे – पवार सरकार जाऊन शिंदे – फडणवीस सरकार आल्यानंतर जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतला आहे. Devendra Fadnavis’ ambitious Jalyukta Shivar Abhiyan 2.0 is back on track


शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाचा प्रस्ताव माझाच, मी उपमुख्यमंत्री झाल्याने प्रतिष्ठेत अधिक भर; देवेंद्र फडणवीसांची स्पष्टोक्ती


मंत्रिमंडळाच्या आज 13 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे – फडणवीस सरकारने घेतले आहेत. ते असे :

  •  जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 सुरु करण्याचा निर्णय. राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार.
    (मृद व जलसंधारण विभाग)
  •  जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
  •  आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
    (आदिवासी विभाग)
  •  खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड.
    राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार (रोजगार हमी योजना)
  •  गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय (विधि व न्याय विभाग)
  •  शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणारा (महसूल विभाग)
  •  राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा (कृषि विभाग)
  •  शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
  •  कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद
    (कामगार विभाग)
  •  १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार (सहकार विभाग)
  •  पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार.
    (पर्यटन विभाग)
  •  स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
    (सामान्य प्रशासन विभाग)
  •  पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता (उच्च व तंत्रशिक्षण )
  •  महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार (गृह विभाग )
  •  राज्यातील शाळांना अनुदान. 1100 कोटींना मान्यता (शालेय शिक्षण)
  •  महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत. (विधी व न्याय)

Devendra Fadnavis’ ambitious Jalyukta Shivar Abhiyan 2.0 is back on track

महत्वाच्या बातम्या

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण