विशेष प्रतिनिधी
पुणे : पुणे महापालिकेत २३ गावे समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय हा सर्वस्वी राजकीय असल्याचे स्पष्ट होत आहे. केवळ आणि केवळ पुणे महापालिकेची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँगेसने रचलेली चाल आहे. Decision to include 23 villages in Pune Municipal Corporation for political purposes; NCP’s move for power
पाच वर्षांपूर्वी पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला होता. दोन्ही पालिकेत भाजपने बहुमत प्राप्त केले. आता आगामी निवडणुकीत सत्ता स्थापन करण्यासाठी महापालिकेच्या हद्दवाडीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुणे महापालिका हद्दीजवळची एकूण ३४ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय यापूर्वी राष्ट्रवादी -काँगेस आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यानंतर राज्यात भाजप- शिवसेना युतीची राजवट आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने राष्ट्रवादीची तिरकी चाल हेरली. ३४ पैकी ११ गावांचा समावेश पालिकेत केला. कारण या २३ गावात राष्ट्रवादीची ताकद जास्त आहे, असे मानले जाते. या शक्तीचा वापर करून पुणे महापालिकेत सत्ता आणण्याची चाल राष्ट्रवादीने रचली आहे. यापूर्वी काँग्रेस आघाडी सरकारला भाजप लाटेत पालिकेची सत्ता जाणार याची कुणकुण लागली होती. त्यामुळे महापालिकेचा पसारा वाढविण्याचा घाट घातला. विशेष म्हणजे दुसरीकडे महापालिकेचे दोन तुकडे करून दोन महापालिका करण्याचे आमिष मतदारांना दाखवले गेले. त्यामध्ये पुणे आणि हडपसर महापालिका करण्याचे प्रयोजन असल्याची चर्चा मध्यन्तरी होती. मग एकीकडे गावांचा समावेश करताना दोन महापालिकेची वेगळी स्वप्ने कशासाठी दाखवली जात आहेत ? असा प्रश्न जनतेला पडतोय.
एकीकडे पुणे महापालिकेची हद्द वाढवताना तेथे देण्यात येणाऱ्या सुविधा आणि विकासकामाचे काय ? हा एक मोठा प्रश्न आहे. जी ११ गावे पालिकेत समाविष्ट झाली आहेत तेथे विकासकामाचे नावाने ठो ठो आहे. आम्हाला पालिकेत घ्या, आम्हाला पालिकेत घ्या, अशा घोषा लावणारे फक्त राजकीय पक्ष आणि कार्यकर्ते आहेत. पण, जनतेला तसे कुठे हवे आहे. त्यांना विकास हवा आहे. पण सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचे स्वप्न दाखविणारी मंडळी पुन्हा सत्तेचे केंद्रीकरण करत आहेत.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला या गावांसाठी १० हजार कोटींचा निधी द्यावा लागणार म्हणे. त्याची तजवीज केलेली नाही. विशेष म्हणजे पुढील काही महिन्यात महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. या कालावधीत किती विकासकामे या गावात होणार ? त्यामुळे पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हा हद्दवाढीचा निर्णय राजकीय हेतूने घेतल्याचे दिसते. महापालिकेची सत्ता हस्तगत करण्याची ही एक व्यूहरचना आहे.
पुणे महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. हद्दवाडीच्या निर्णयाचा भाजपला फायदा होतो की तोटा हे आगामी काळच ठरवेल. भाजपच्या नगरसेवकांनी पाच वर्षात कोणती विकासकामे केली. यावरही त्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. सणासुदीला भगवे फेटे घालून दुचाकी रॅली आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम करणे , स्वतःचे वाढदिवस साजरे करून जनतेचे मनोरंजन करणारे नगरसेवक पुन्हा निवडून येणे जरा अवघडच आहे. जनतेला विकास हवा आहे. लोकप्रतिनिधी हा जनतेचा नोकर असतो, हे मतदारांना जोपर्यंत समजत नाही. तो पर्यंत खऱ्या लोकशाहीची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. अन्यथा ते ‘लबाडाघरचे अवताण’ म्हणावे लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या लाटेत भाजपच्या नगरसेवकांना जनतेने निवडून दिले म्हणण्या पेक्षा आघाडीच्या राजकारणाला जनता विटली होती. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह याच्या दहा वर्षांच्या राजवटीत कोणतीच ठोस कामे झाली नाहीत. पालिकेतील आघाडीच्या राजकारणाचा त्रास जनतेला झाला आणि त्यांनी आघाडीला झिडकारून भाजपला जवळ केले. त्यापूर्वी माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग ते मनमोहन सिंग पर्यंत बेरजेच राजकारण किंवा आघाडीत बिघाडी करून स्वतंत्र चूल सतत मांडण्याचे घाणेरडे आणि लोकशाहीला सुसंगत नसलेले राजकारण सुरु होते. वर्ष उलटले की, जनता रुपी गडी पुन्हा मतदानाच्या रांगेत , असा प्रकार मोदी सरकार केंद्रात आल्यामुळे बंद पडला आहे. पाच वर्षानंतर निवडणूक ही खरी लोकशाही आहे. जनतेने २०१४ आणि नंतर २०१९ मध्ये केंद्रात बहुमत असलेले सरकार देऊन आघाड्याचे राजकारण करून जनतेला त्रास देणाऱ्यांना जोरदार थप्पड दिली आहे. सध्या आघाडी करून सत्तेवर आलेली मंडळी नंतर पस्तावणार आहेत. भविष्यातही जनादेश डावलून आघाड्यांचे राजकारण करणाऱ्यांना कोणताच थारा मिळणार नाही. २०१४, २०१९ ची पुनरावृत्ती म्हणजेच बहुमत असलेला पक्ष सत्तेवर येणार आहे. असा प्रयोग पुणे महापालिकेत राबविण्यासाठी जनतेने तसे मतदान आपल्या भल्यासाठी करण्याची गरज आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्याच्या निवडणुकीत एकाच पक्षाला जनतेने बहुमताने सत्ता दिली आहे, हे विसरता कामा नये.
राजकीय पक्षांची जबाबदारी वाढली
राज्यात आणि स्थानिक पातळीवर स्वबळाचा नारा देणारे पक्ष राज्यातील जनतेला अगोदर मतदार ओळखपत्र पुरवू शकेलेले नाहीत. आता तर मतदार यादीतील नावे छायाचित्र नसल्यामुळे रद्द होणार आहेत. म्हणजेच आगामी पालिका निवडणुकीत सावळा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. त्यात आता २३ गावांचा समावेश असणार आहे. आता मतदान करून घेण्याची खरी जबाबदारी राजकीय नेत्यांची, पक्षांची आहे. लोकशाहीच्या गप्पा आणि स्वबळावर निवडणूक लढविण्याच्या गप्पा ठोकणाऱ्यांची खरी परीक्षा आहे. घोडेमैदान आता जवळच आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more