अनिल देशमुख प्रकरणी राज्य सरकारला दणका, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालकांना बजावलेले समन्स रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकार|Court refuses to cancel summons issued to Chief Secretary, Director General of Police in Anil Deshmukh case

अनिल देशमुख प्रकरणी राज्य सरकारला दणका, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालकांना बजावलेले समन्स रद्द करण्यास न्यायालयाचा नकार

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात राज्यसरकारला आणखी एक दणका बसला आहे. या प्रकरणात आता माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागापुढे तपासासाठी हजर राहावे लागणार आहे.Court refuses to cancel summons issued to Chief Secretary, Director General of Police in Anil Deshmukh case

तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमावी तसेच सीबीआयने मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना बजावलेले समन्स रद्द करावे, अशी मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली.

अनिल देशमुखांनी बारमालकांकडून खंडणी उकळण्यास सांगितलं होतं का? कोर्टात सचिन वाझेंनी दिले हे उत्तर

सीबीआयला सर्व दृष्टिकोनातून तपास करण्याची मुभा आहे, असे न्यायालयाने म्हटल्याने राज्य सरकारला मोठा दणका बसल्याचे मानले जात आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या तक्रारीनंतर सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गैरवर्तवणूक व भ्रष्टाचाराचा तपास सुरू केला.

या तपासादरम्यान, सीबीआयने राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना समन्स बजावून दिल्ली कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितले. सध्या कुंटे हे मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार म्हणून कामकाज पाहत आहेत.

त्यानंतर राज्य सरकारने कुंटे व पांडे यांना सीबीआयने बजावलेले समन्स रद्द करण्यासाठी व अनिल देशमुख प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी नेमण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे होती. राज्य सरकार दिलासा देण्यासाठी कोणतीही ठोस कारणे देण्यात अपयशी ठरले आहे.

त्याशिवाय सीबीआयकडून तपास काढून घेण्याचा कोणताही आधार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारच्या वर्तनाबाबत न्यायालयाने केलेली टिप्पणी म्हणजे महाराष्ट्र सरकारचे वर्तन असा विचार करू नये, तर केवळ या प्रकरणातील प्रतिवादी म्हणून विचार करण्यात आलेला आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सीबीआयने कुंटे व पांडे यांना कुहेतूने समन्स बजावले असून, या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी नेमण्याची विनंती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी केली. सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी यांनी राज्य सरकारच्या अर्जावर आक्षेप घेतला. उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी देशमुख यांच्याविरोधात तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले आहेत, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.