सर्वोच्च न्यायालयाने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला समांतर असे एक केंद्र सरकार तयार करावे, असे तारे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी तोडले आहेत. यासाठी घटनेमध्ये तरतदू असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. Congress state president Nana Patole says SC should form parallel government to Modi government
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला समांतर असे एक केंद्र सरकार तयार करावे, असे तारे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी तोडले आहेत. यासाठी घटनेमध्ये तरतदू असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
संसद, मंत्रीमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्या स्वत:च्या कक्षा आहेत. मात्र, तरीही पटोले यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने समांतर सरकार स्थापन करावे असे म्हणून संसदेच्या अधिकारांनाच नाकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या वक्तव्याबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.
मुंबई येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत पटोले म्हणाले, कोविडचा प्रसार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने टास्क फोर्स बनविण्याचे आदेश दिले आहेत. पण मला वाटते की केवळ टास्क फोर्सच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारला समांतर असे एक केंद्र सरकारदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने तयार करावे. कारण मोदींचे सरकार लोकांना कोविडपासून वाचवण्यासाठी असमर्थ ठरताना दिसत आहे. घटनेमध्ये अशी तरतूद आधीच करून ठेवण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचा आधार घेत केंद्र सरकारवर टीका करताना पटोले म्हणाले, केंद्रातील मोदी सरकार कोव्हिड परिस्थिती हाताळण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या गलथानपणामुळे लसीकरण मोहिमही फसली आहे. देशभरात लसीकरण केंद्राबाहेर लोकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. १७ कोटी जनतेला लस दिल्याचे मोदी सरकार सांगते पण लाखो लोकांची दुसऱ्या डोसची कालमयार्दा उलटून गेली तरी अजून त्यांना दुसरा डोस मिळत नाही. लसीकरणात देशभरात सुसुत्रता दिसत नाही. म्हणून केंद्र सरकारने कोरोना प्रतिबंधक लसीचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर करावे.
लोकशाही शासन व्यवस्थेत न्यायव्यवस्था ही आत्मा समजली जाते. परंतु मोदी सरकारने हा आत्माच संपवण्याचे काम सुरु केले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने देशातील सर्व नागरिकांना मोफत कोरोना प्रतिबंधात्मक लस दिली जात असल्याची चुकीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करुन न्यायालयाने कोविडमध्ये हस्तक्षेप करु नये, न्यायालय या विषयातील तज्ज्ञ नाही असे म्हणत कोटार्चा अवमान केला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App