Reservation in Promotion : राज्य सरकारने राज्यातील शासकीय कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण नाकारणारा जीआर काढल्याने आता तीव्र राजकीय पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर सोमवारी बैठक बोलावली आहे. याच मुद्द्यावर काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी नाराजी जाहीर केली असून जीआर रद्द न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा आपल्याच सरकारला दिला आहे. Congress Leader And Energy Minister Nitin Raut Warns Thackeray Govt Over Reservation in Promotion
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : राज्य सरकारने राज्यातील शासकीय कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण नाकारणारा जीआर काढल्याने आता तीव्र राजकीय पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर सोमवारी बैठक बोलावली आहे. याच मुद्द्यावर काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत यांनी नाराजी जाहीर केली असून जीआर रद्द न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा आपल्याच सरकारला दिला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमधील ऊर्जा मंत्री व काँग्रेसच्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाती सेलचे अध्यक्ष नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी या सेलची बैठक घेऊन राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. नितीन राऊत म्हणाले की, आम्ही सरकारमध्ये असलो तरी आता मागासवर्गीयांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.
'Reservation in promotion' is our rights and there should be a clear policy on it. RSS/BJP always portrait it as against the interest of the society. Yesterday @INCMahaSC organized virtual meeting on the same. @DrMungekar ji other senior leaders shared their views on the subject. pic.twitter.com/QEYcQFjJez — Dr. Nitin Raut 🇮🇳 (@NitinRaut_INC) May 15, 2021
'Reservation in promotion' is our rights and there should be a clear policy on it. RSS/BJP always portrait it as against the interest of the society. Yesterday @INCMahaSC organized virtual meeting on the same. @DrMungekar ji other senior leaders shared their views on the subject. pic.twitter.com/QEYcQFjJez
— Dr. Nitin Raut 🇮🇳 (@NitinRaut_INC) May 15, 2021
राज्य सरकारने मागच्या महिन्यात अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षणासाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवून अन्य पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, नंतर 7 मे रोजी शासनादेश काढून आधीचा निर्णय फिरवत 100 टक्के पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला होता. या शासनादेशानंतर राज्य मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
यावर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अनुसूचित जाती सेलची ऑनलाइन मीटिंग घेतली. यात डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, चंद्रकांत हंडोरे, काँग्रेस समितीचे सचिव संपतकुमार, अनुसूचित जाती विभागाचे महाराष्ट्र प्रभारी मनोज बागडी, भाई नगराळे, विजय आंभोरे इत्यादींची उपस्थिती होती. चर्चेअंती न्याय मिळवण्यासाठी आंदोलन करण्यावर सर्वांचे एकमत झाले.
Congress Leader And Energy Minister Nitin Raut Warns Thackeray Govt Over Reservation in Promotion
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App