‘Vodafone-Idea’ चा मोठा निर्णय..! कंपनी आता केंद्र सरकारच्या मालकीची.. जाणून घ्या, काय आहे कारण ?

By, Vishal Joshi - January 11, 2022 04:15:04

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई :देशातील खासगी टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन-आयडीयाच्या अडचणी नव्या वर्षातही कमी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे कंननीने आता एक आणखी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. थकीत रक्कम आणि व्याजाच्या बदल्यात केंद्र सरकारला कंपनीतील हिस्सेदारी देण्याचा प्रस्ताव कंपनीच्या संचालक मंडळाने मंजूर केला आहे. Big decision of ‘Vodafone-Idea’ ..! The company is now owned by the central government .. Know, what is the reason?

वोडाफोन आयडियाने मंगळवारी सांगितलं की त्यांच्या बोर्डाने संपूर्ण स्पेक्ट्रम-संबंधित व्याज रकमेच्या रूपांतरास मान्यता दिली आहे. तसेच कंपनी थकबाकी भरण्यासाठी इक्विटीमध्ये एअरवेव्हचा वापर करण्यास सक्षम असेल.

Vodafone Idea ने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, रूपांतरणानंतर, कंपनीच्या एकूण थकबाकीपैकी सुमारे 35.8% समभाग भारत सरकारकडे असतील. प्रमोटर शेअरहोल्डर व्होडाफोन ग्रुप 28.5% आणि आदित्य बिर्ला 17.8% शेअर करेल.

कंपनीने आज या महत्वाच्या निर्णयाबाबत माहिती दिली

कंपनीस सरकारचे मोठे शुल्क देणे बाकी आहे. स्पेक्ट्रम लिलावातील हप्ते आणि त्यावरील वापराचे शुल्क आणि या रकमेवरील व्याज थकीत आहे. यामुळे बोर्डाने व्याजाची रक्कन इक्विटीमध्ये बदलून तो हिस्सा सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर या कंपनीमध्ये सरकारची जवळपास 35.8 टक्के भागीदारी असेल. कंपनीच्या प्रवर्तक व्होडाफोन समूहाकडे 28.5 टक्के, आदित्य बिर्ला समूहाकडे 17.8 टक्के भागीदारी असेल. म्हणजेच, या खासगी कंपनीत आता सर्वाधिक सरकारची हिस्सेदारी राहणार आहे. हा निर्णय अंमलात येताच सरकारचे या कंपनीत जास्तीत जास्त शेअर्स असतील.

कंपनीच्या देय व्याजाची रक्कम साधारण 16 हजार कोटी रुपये आहे. यास दूरसंचार विभागाची मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी आहे. कंपनीच्या मंडळाने त्या आधारावर कंपनीच्या शेअरचे मूल्य 10 रुपये गृहीत धरुन सरकारची देय रक्कम इक्विटीमध्ये रुपांतरीत केली आहे. असे असले तरी दूरसंचार विभागाने अद्याप या प्रस्तावास मंजुरी दिलेली नाही. कदाचित सरकार यामध्ये काही बदलही करू शकेल किंवा प्रस्ताव नाकारूही शकेल. अद्याप सरकारचे धोरण काय आहे, हे समजलेले नाही.

व्होडाफोन- आयडिया वाचविण्यासाठी कुमारमंगलम बिर्ला यांची आपला हिस्सा विकण्याची तयारी, केंद्र सरकारकडे मागितली परवानगी

दरम्यान, या निर्णयाची माहिती कंपनीचे शेअर घसरल्याचे दिसून आले. कंपनीचे शेअर 17 टक्क्यांपेक्षाही जास्त प्रमाणात कमी झाले आहेत. या निर्णयाचा फटका शेअर मार्केटमध्येही बसला आहे.

अहवालानुसार, या कंपन्यांचा समायोजित सकल महसूल (एजीआर) चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत 17.07 टक्क्यांनी वाढून 53,510 कोटी रुपये झाला आहे, जो जुलै-सप्टेंबर 2020 मधील 45,707 कोटी रुपये होता. भारती एअरटेल, रिलायन्स जिओ आणि व्होडाफोन आयडिया या कंपन्यांचा एकूण महसुलात 78 टक्के आणि एजीआरच्या 79 टक्के वाटा आहे.

रिलायन्स जिओने त्या कालावधीत सर्वाधिक 18,467.47 कोटी रुपये एजीआर कमावले, त्यानंतर भारती एअरटेलने 14,730.85 कोटी रुपये आणि व्होडाफोन आयडियाने 6,337.58 कोटी रुपयांची कमाई केली. त्यापाठोपाठ बीएसएनएल (रु. 1,934.73 कोटी), टाटा टेलिसर्व्हिसेस (रु. 554.33 कोटी), MTNL (रु. 331.56 कोटी) आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (रु. 53.4 कोटी) होते.