अजित पवारांसह दिग्गजांना क्लिन चिटवर संशय, शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाती तत्काळ सुनावणीस मनाईची अण्णा हजारेंची मागणी मान्य


राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर शिखर बॅँक घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. पोलीसांनी क्लोजर रिपोर्ट दिला होता. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्तींवर संशय व्यक्त करत तत्काळ सुनावणीस मनाई करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे. Anna Hazare’s demand to stop immediate hearing in maharashtra state coperative Bank scam case accepted by court


विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर शिखर बॅँक घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. पोलीसांनी क्लोजर रिपोर्ट दिला होता. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्तींवर संशय व्यक्त करत तत्काळ सुनावणीस मनाई करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची तत्काळ सुनावणी करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली होती. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायमूर्तींनी ही मागणी मान्य केली आहे. अण्णा हजारे यांनी सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्तींवर संशय व्यक्त केला होता. हे प्रकरण रद्द करावं , या पोलिसांच्या अर्जावर तात्काळ सुनावणी घेऊन प्रकरण लवकरात संपवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे अण्णा यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटलं होतं. ही तक्रार आणि याचिका अण्णा हजारे यांनी मुंबई सेशन कोटार्तील प्रधान न्यायमूर्ती यांच्या कोर्टात केली होती. त्याची दखल घेून संबंधित न्यायमूर्तीं यांना 2 जूनपर्यंत सुनावणी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

राज्य सहकारी बॅँकेच्या 25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती. अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर कलम 420, 506, 409, 465 आणि कलम 467 अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता.



मात्र मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सहकारी बँकेतील हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत अजित पवार आणि 65 जणांना क्लीन चिट दिली होती. मुंबईच्या सत्र न्यायालयात मागील वर्षी क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला होता. मात्र या निकालाला माजी मंत्र्यांसह पाच जणांनी आव्हान दिलं होतं. सुरेंद्र मोहन अरोरा, माजी मंत्री शालिनीताई पाटील, माजी आमदार माणिकराव जाधव यांच्यासह आणखी दोघांनी प्रोटेस्ट याचिका दाखल केली होती.

राज्य सहकारी बँक कथित घोटाळा प्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार , ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह 65 संचालकांना फेब्रुवारी 2021 मध्ये दिलासा मिळाला होता. सहकार विभागाच्या अहवालात अजित पवार यांच्यासह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली. फेब्रुवारी 2020 मध्ये निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश पंडितराव जाधव यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीकडून हा चौकशी अहवाल सहकार आयुक्तांना सादर करण्यात आला. चौकशी अहवालात अजित पवारांसह 65 संचालकांना क्लीन चिट मिळाली आहे.

Anna Hazare’s demand to stop immediate hearing in maharashtra state coperative Bank scam case accepted by court

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    देशातील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक कार झाली लाँच : टाटा टियागो EV अवघ्या 8.49 लाखांपासून; एका चार्जवर 315 किमी वेदांत – फॉक्सकॉन सेमी कंडक्टर प्रकल्पाचे सर्वेसर्वा अनिल अग्रवाल यांचे महत्वाचे मुद्दे वनडे फॉरमॅटमधून ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ॲरॉन फिंचची निवृत्ती