शिवसेना कोणाची? : शिंदे आणि ठाकरेंना निवडणूक आयोगाने पाठवली नोटीस, पक्षाच्या दाव्याची कागदपत्रे 8 ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश|Whose Shiv Sena? Election Commission sent notice to Shinde and Thackeray, directing them to submit party's claim documents by August 8

शिवसेना कोणाची? : शिंदे आणि ठाकरेंना निवडणूक आयोगाने पाठवली नोटीस, पक्षाच्या दाव्याची कागदपत्रे 8 ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश

प्रतिनिधी

मुंबई : सध्या राज्याच्या राजकारणात एकाच प्रश्नावरून जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. तो म्हणजे- शिवसेना कोणाची? शिंदेंची की ठाकरेंची? एकीकडे, सर्वोच्च न्यायालय घटनापीठ स्थापन करण्याचा विचारात आहे, तर दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने शनिवारी दोन्ही गटांना सुनावणीसाठी नोटीस बजावली आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला 8 ऑगस्टपर्यंत पक्षावरील दाव्याची कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर यावर सुनावणी होऊ शकते.Whose Shiv Sena? Election Commission sent notice to Shinde and Thackeray, directing them to submit party’s claim documents by August 8

पक्षातील वादावर निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षांना त्यांचे लेखी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर निर्माण झालेल्या शिवसेनेतील पेचप्रसंगावर दोन्ही गटांचे आपापले दावे आहेत. शिंदे गटाला पक्षाच्या 55 पैकी 40 आमदार आणि 18 लोकसभा खासदारांपैकी 12 सदस्यांचा पाठिंबा आहे. त्याचवेळी ठाकरे गटाने पक्षाच्या कार्यकारिणीतून आपल्याला पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे.

ठाकरे परिवारावर टीका टाळणाऱ्या बंडखोर आमदार – खासदारांचे आता आदित्य ठाकरेंना थेट प्रत्युत्तर!!

1 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च सुनावणी

महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगावर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गट आणि एकनाथ शिंदे यांचा गट या याचिकांवर आता सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या पीठासमोर पुढील सुनावणी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी आमदारांच्या सदस्यत्वाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतही विचार असल्याचे मत व्यकत केले होते.

निर्णयामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शपथ घेतली. त्यांचा शपथविधी झाल्यापासून मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला आहे. आमदारांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय झाल्यानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

म्हणूनच आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवसेनेवरील दाव्याचा निर्णय होईल. शिंदे गटाला न्यायालयातून दिलासा मिळाल्यास ते निवडणूक आयोगाकडे जातील. मात्र, शिवसेनेवर दावा करणे तितके सोपे नाही. याचे कारण शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी आहे.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1976 मध्ये शिवसेनेची राज्यघटना तयार केली. या घटनेनुसार सर्वोच्च पद म्हणजेच ‘शिवसेनाप्रमुख’ झाल्यानंतर 13 सदस्यांची कार्यकारिणी पक्षाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ शकते, असे घोषित करण्यात आले होते.

राष्ट्रीय कार्यकारिणीत आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, लीलाधर डाके, सुभाष देसाई, दिवाकर राऊत, रामदास कदम, संजय राऊत आणि गजानन कीर्तिकर यांचा समावेश आहे. त्यापैकी बहुतांश अजूनही उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आहेत.