संरक्षण मंत्र्यांचा निर्णय कोणा – कोणाच्या फायली उघडणार…??; कोणा – कोणाची पोल खोलणार…??

By, Vishal Joshi - June 12, 2021 12:09:21

0

विनायक ढेरे

नाशिक : केंद्रातील मोदी सरकारने देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्रालयातील महत्त्वाच्या फायली, संग्रह आणि अन्य साहित्य उघडण्याचा हा निर्णय आहे. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण खात्यातील फायली उघडण्याच्या त्यांचे दस्तऐवजीकरण आणि प्रसिध्द करण्याच्या धोरणाला मंजूरी दिली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे नेमक्या कोणा – कोणाच्या फायली उघडणार आहेत आणि कोणा – कोणाची पोल खोलणार आहे… याची चिंता ल्यूटन्स दिल्लीतल्या वेगवेगळ्या घटकांना भेडसावणार आहे. the MoD will transfer the records, including war diaries, letters of proceedings & operational record books, etc., to the History Division for proper upkeep, archival and writing the histories: Defence Ministry

कारण संरक्षण मंत्रालयाच्या संग्रहामध्ये बरीच रहस्ये दडली आहेत. आणि गुप्ततेच्या कायद्याच्या आड लपून दडवून ठेवण्यात आली आहेत. हा गुप्ततेचा कायदा ब्रिटिश काळातला आहे आणि तो त्यांच्या दृष्टीने म्हणजे आपली साम्राज्यवादी रहस्ये उघड होऊ नयेत यासाठी तो तयार करण्यात आला आहे. नेहरूंपासून ते अगदी आतापर्यंत तो कायदा तसाच राबविण्यात आला आहे. पण या कायद्याच्या कचाट्यातून काही महत्त्वाच्या फायली, डायऱ्या, रेकॉर्ड्स, नोंदी बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

लष्कराला अधिक बळकट करण्यासाठी चीनमध्ये नवा कायदा, अवमान केल्यास कारवाई

हे काम फार मोठे आणि दीर्घकाळ चालणारे आहे. पण यातून अनेक दडवून ठेवलेली रहस्ये बाहेर येण्याची शक्यता आहे. उदाहरणेच द्यायची झाली तर आझाद हिंद फौजेचा इतिहास या फायलींमधून उलगडता येईल. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लगेच प्रो. प्रतुलचंद्र गुप्ता यांना पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी आझाद हिंद फौजेचा इतिहास लिहिण्यासाठी पाचारण केले होते. त्यांना त्यावेळच्या संरक्षण मंत्रालयातून काही फायली देखील उपलब्ध करवून देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्रतुलचंद्र गुप्ता यांनी तीन वर्षे खपून आझाद हिंद फौजेचा इतिहास लिहिला. त्याचा पहिला आराखडा त्यांनी पंडित नेहरूंना दाखविला. पण तो इतिहास काही प्रसिध्द होऊ शकला नाही. इतिहासाचा तो पहिला आराखडा संरक्षण मंत्रालयाच्या अर्काइव्जमध्ये तसाच पडून आहे. तो आता प्रसिध्द होऊ शकतो.

यातून कदाचित त्यावेळच्या सरकारला तो इतिहास का प्रसिध्द होऊ नये, असे वाटले होते याचाही उलगड़ा होऊ शकतो.

१९६२ च्या चीन युध्दानंतर हॅंडरसन – ब्रुक – भगत यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा रिपोर्ट खूप ज्वलनशील आहे. त्यावेळच्या सरकारची बरीच रहस्ये त्यामध्ये दडलेली आहेत. भारताच्या संरक्षण खात्याच्या महत्त्वाच्या आणि आवश्यक मागण्यांकडे कसे दुर्लक्ष करण्यात आले… त्यासाठी कोण – कोण वरिष्ठ कसे जबाबदार होते, याचे तपशीलवार पुरावे या समितीच्या रिपोर्टमध्ये असल्याचे बोलले जाते. पण हा रिपोर्ट अजूनही प्रकाशात आलेला नाही. कदाचित नव्या धोरणामुळे हा रिपोर्ट पूर्ण उघडला नाही, तरी किमान त्यातील रहस्ये उलगडण्याची आशा आहे. या खेरीज वेगवेगळ्या जनरल्सच्या डायऱ्या, बैठकांचे रिपोर्ट्स यातून देखील धक्कादायक माहिती उघड होऊ शकते. भारतीय इतिहास लेखनाच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय आहे. यातून आत्तापर्यंत दडवून ठेवलेली आणि राजकीय प्रतिष्ठेच्या आड दडवून ठेवलेल्या अनेक व्यक्तिमत्वांचे पोलखोल होण्याची शक्यता आहे.