सह्याद्री अतिथीगृहावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची बैठक पडली पार, कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम The meeting of ST workers' agitation was held at Sahyadri guest house. The workers insisted on their role

सह्याद्री अतिथीगृहावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची बैठक पडली पार, कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम

राज्य शासनाकडून हे आंदोलन थांबवण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे, मात्र एसटी कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम असून संप सुरूच आहे.The meeting of ST workers’ agitation was held at Sahyadri guest house. The workers insisted on their role

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : राज्यात मागील काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन सुरू आहे. राज्य शासनाकडून हे आंदोलन थांबवण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे, मात्र एसटी कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम असून संप सुरूच आहे. परिणामी सर्वसामान्यांना त्रासाला सामोरं जावं लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सह्याद्री अतिथीगृहावर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाबाबतची बैठक झाली.

दरम्यान , कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात एसटी महामंडळाने मुंबई हायकोर्ट व औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोर्टानेही संप करण्यास नकार दिला तरीही कर्मचारी संपावर राहिले. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून खासगी बस संघटनांना विविध स्थानकांवरून बसगाड्या सोडण्याची परवानगी दिली. जे एसटी कर्मचारी कामावर येण्यास तयार आहेत, त्यांनाही पोलीस संरक्षण देऊन २ हजार कर्मचारी आज कामावर रुजू केले आहे, अशी माहिती चन्ने यांनी दिली.

अनिल परब पळून गेले तर आम्हाला न्याय कोण देणार? ; प्रवीण दरेकर यांचा खोचक सवाल

परिवहन मंत्री अनिल परब आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळ यांच्यात ही बैठक पार पडली. त्यानंतर अनिल परब यांनी माध्यांमाना या बैठकीबाबत सविस्तर माहिती दिली. ‘समितीचा अहवाल जर लवकर देता आला तर तो देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. समितीचा जर विलिनीकरणाबाबतचा सकारात्मक अहवाल आला, तर शासन तो मंजूर करेल. परंतु जर समितीने नकारात्मक अहवाल दिला तर काय करायचं? यावरती देखील त्यांच्याशी चर्चा झाली’, असं अनिल परब म्हणाले आहेत.

यावर त्यांच्या ज्या प्रलंबित मागण्या आहेत. त्यांचा बऱ्याच दिवसांपासूनचा वेतन वाढीचा प्रश्न अजुनही प्रलंबित आहे. साधारण सर्व कामगारांची मानसिकता अशी आहे, की शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आम्हाला वेतन मिळालं पाहिजे. म्हणून या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून, किती त्यावरती आपण बोझा घेऊ शकतो? इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाप्रमाणे सर्व गोष्टी करायच्या असतील तर, एकंदरीत अभ्यास करून निर्णय घेण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. असं मी सांगितलेलं आहे, असं परब यावेळी म्हणाले आहेत.