मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गांभिर्याने घेतला नाही, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याची विनायक मेटे यांची मागणी

By, Sachin Deshmukh - May 11, 2021 07:02:37

0

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हाताळण्यात अपयश आल्याने आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पदाचा राजीनामा द्यावाच, परंतु, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनीही राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केली आहे.The issue of Maratha reservation was not taken seriously, Vinayak Mete demanded the resignation of Chief Minister Uddhav Thackeray

विशेष प्रतिनिधी

नाशिक: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हाताळण्यात अपयश आल्याने आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पदाचा राजीनामा द्यावाच, परंतु, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही.

त्यामुळे राज्याचे प्रमुख म्हणून त्यांनीही राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केली आहे.विनायक मेटे यांनी नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, मराठा समाज न्यायालयाच्या दृष्टीने मागास नाही, हे सुद्धा राज्य सरकारचे पाप आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागला नाही तर मंत्रालयात घुसून मंत्र्यांचे कपडे फाडू, छावा संघटनेचे इशारा

आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने आता नवीन कायदा होऊ शकत नाही. या सर्वांना आघाडी सरकार जबाबदार आहे. अशोक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणामुळे आणि घोडचुकीमुळे मराठा समाजाचं नुकसान झालं आहे.

त्यामुळे जनाची नाही तर मनाची असेल तर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राज्याचे प्रमुख असल्याने त्यांनी देखील मराठा आरक्षण गांभीयार्ने घेतले नाही. त्यांनीही राजीनामा दिला पाहिजे.

मुख्यमंत्री म्हणतात आम्ही केंद्राच्या पाया पडतो. पण त्यांनी आरक्षण द्यावं. केंद्राच्या पाया पडण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राला द्यावा आणि पुढची कारवाई करावी. नाचता येईना अंगण वाकडे अशी भूमिका सरकारने घेऊ नये.

अन्यथा लॉकडाऊन झाल्यावर आंदोलनाचा भडका उडाल्याशिवाय राहणार नाही. लॉकडाऊन झाल्यावर आम्ही बीडमध्ये अशोक चव्हाणांच्या विरोधात मोर्चा काढणार आहोत. राज्यात एकाही मंत्र्याला फिरू देणार नाही. सरकारला सळो की पळो करून सोडल्याशिवाय सोडणार नाही, असा इशाराही मेटे यांनी दिला.

सरकारने दोन दिवसांचे विधिमंडळाचे अधिवेशन ताबडतोब बोलवावं. म्हणजे कळेल कोण खरं बोलतंय आणि कोण खोटं बोलतंय अशी मागणी करून मेटे म्हणाले, आता निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करा. त्यात ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांचा समावेश करा.

15 दिवसांत या समितीचे मत जाणून घ्या. हात पाय जोडणे, पाया पडणे आणि उचलली जीभ लावली टाळूला हे नाटक बंद करा. ईडब्ल्यूएच्या अंतर्गत तात्काळ मराठ्यांना आरक्षण द्या. 6 ते 7 हजार तरुणांची ताबडतोब नोकर भरती करा. 9 सप्टेंबरच्या अगोदर ज्यांचे निकाल लागून नियुक्त्या झाल्या नाहीत, त्यांना ताबडतोब नियुक्त्या द्या, .

कोर्टात सरकारी वकिलांची ततफफ झाली. 15 मिनिटांत त्यांचा युक्तिवाद संपला. 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ करू नका, असं आम्ही आधीपासून सांगत होतो. पण शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केलं.

त्यात तीन न्यायाधीश जुनेच होते. न्यायामूर्ती नवीन असते तर या केसकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिलं असतं, असं सांगतानाच याचिकाकर्ते आणि सरकारमध्ये समन्वय ठेवला गेला नाही. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे आरक्षण रद्द झालं, असा दावा मेटे यांनी केला.