महाराष्ट्र अर्थसंकल्प : ठाकरे – पवार म्हणतात, गाजर हलवा, हवेचे बुडबुडे; पण सरकार अस्थिर म्हणता म्हणता शिंदे – फडणवीसांचे पाऊल पडते पुढे!!

By, Pravin Pawar - March 9, 2023 05:31:28

0

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : शिंदे – फडणवीस सरकार विरुद्ध विशेषतः शिंदे गटाविरुद्ध ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत खटल्यांचे जाळे पसरले असताना त्या जाळ्यामध्ये न अडकता शिंदे फडणवीस सरकारने पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करून एक प्रकारे सरकार वरच्या अस्थिरतेचे सावटच झुकारले आहे.Thackeray Pawar targets state Budget but shinde Fadanavis government presented impactful Budget

सुप्रीम कोर्टात काय निर्णय येईल? मग सरकार टिकेल का?, सरकारचे थोडेच दिवस उरले आहेत, वगैरे टीका ठाकरे गट, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे नेते करत असतात. पण या टीकेकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून शिंदे – फडणवीस सरकारने आपला अर्थसंकल्प सादर करून आपले नुसते स्थैर्यच सिद्ध केले असे नाही, तर पुन्हा एकदा आपणच येऊ, याची “बिटवीन द लाईन्स” ग्वाही महाराष्ट्राच्या 2023-24 अर्थसंकल्पातून दिली आहे.

Maharashtra budget Session : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील ‘पंचामृत’ धोरण; डबल इंजिन सरकारचे आर्थिक वंगण!!

एकाच वेळी शेतकरी, आदिवासी, महिला, मुली, तरुण, ज्येष्ठ नागरिक यांना प्राधान्य देऊन दुर्लक्षित घटकांनाही अर्थसंकल्पीय तरतुदींमध्ये समाविष्ट करून दाखवले आणि त्याचवेळी दुसरीकडे दीर्घकालीन योजनांसाठी भरीव आर्थिक तरतुदी करून शिंदे – फडणवीस सरकारने दमदार पाऊल टाकले आहे. मग भले अजितदादा आणि बाकीचे विरोधक फडणवीस यांच्या अर्थसंकल्पाला चुनावी जुमला आणि शब्दांचे बुडबुडे असे म्हणोत. त्याने सरकारवर काहीही परिणाम झालेला नाही.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अर्थसंकल्पना गाजर हलवा अशा शेलक्या शब्दात संबोधले. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमच्या सरकारने या अर्थसंकल्पातून सगळ्यांना गाजर हलवा तरी दिला पण त्यांनी तर तोही नव्हता दिला. उलट सगळे स्वतःच खाल्ले आणि लोकांना उपाशी ठेवले होते, असा उलटा टोला लगावला आहे.

अंगणवाडी सेविका आदिवासी पाडे तिथले रस्ते वेगवेगळ्या समाजाची छोटी आर्थिक महामंडळे हा कायम दुर्लक्षित विषय राहिला होता आधीच्या सरकारांनी त्यांचा उल्लेख अर्थसंकल्प मध्ये जरूर केला होता पण त्यासंदर्भातली ठळक अर्थसंकल्प तरतुदी हे यंदाच्या शिंदे फडणवीस सरकारचे वैशिष्ट्य राहिले आहे त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांच्या वेतनात वाढ करणे, वेगवेगळ्या समाज घटकांच्या संतांच्या नावाने असलेल्या महामंडळांसाठी भरीव आर्थिक तरतुदी करणे त्याचबरोबर समृद्धी महामार्ग सारखे योजना आणि वेगवेगळ्या शहरांमधल्या मेट्रो योजना निर्मिती बरोबरच आदिवासी भागातील पाढे एकमेकांना जोडून घेण्यासाठी रस्ते बांधणे यासाठी भरीव तरतूद हे या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे.

लेक लाडकी योजना मध्य प्रदेशाने आधीच राबवली आहे तेथे अर्थसंकल्पात शिवराज सिंह चौहान सरकार वर्षांवरचे तरतूद करत आला आहे आता महाराष्ट्रात देखील लेक लाडकी योजना विस्तृत स्वरूपात सादर करून शिंदे फडणवीस सरकारने कल्याणकारी योजनेचे योजनेचा विस्तार सर्वदूर केला आहे. ही योजना केवळ चुनावी जुमला म्हणता येणार नाही कारण ही योजना मूळातच दीर्घकालीन आणि दीर्घसूत्री आहे.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचारांची मर्यादा दीड लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढविणे ही देखील अशीच दीर्घकालीन योजना आहे.

महिलांना एसटी प्रवासात 50 % सूट ही योजना आकर्षक आहे पण त्याचबरोबर दीर्घकालीन आहे. महाराष्ट्रात आधीच ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत एसटी प्रवाशाची सूट आहेच त्यात आता महिलांची भर पडल्याने मोफत प्रवास योजनेचा विस्तार झाला आहे.

शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना एक रुपया भरून नाव नोंदणी करता येणे करता येणे याला विशेष महत्त्व आहे त्याचबरोबर शेतकऱ्यांसाठी कृषी पंप योजनेचा विस्तार देखील महत्त्वाचा आहे

ठाकरे – पवार सरकारने आधीच्या फडणवीस सरकारची जलयुक्त शिवार ही योजना बंद करून टाकली होती. ती ती योजना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा शिंदे – फडणवीस सरकारने केली होती परंतु तिचा विस्तार जलयुक्त शिवार योजना 2 च्या रूपाने करून ती महाराष्ट्रातल्या 5000 गावांमध्ये आर्थिक तरतुदीसह राबवण्याचा गेम चेंजर निर्णय या अर्थसंकल्पात सरकारने घेतला आहे.

मुंबई – पुणे त्याचबरोबर नागपूर, अमरावती परिसरातील रिंग रोड सह, मेट्रोचे जाळे रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण आणि त्यांचा विस्तार या योजना फक्त चुनावी जुमला म्हणता येणार नाहीत. कारण त्यांच्या तरतुदी काही हजार कोटींच्या आणि दीर्घकालीन असल्याने उलट 2024 नंतरही पुन्हा आम्हीच येऊ, हा आत्मविश्वासच शिंदे – फडणवीस सरकारच्या या अर्थसंकल्पात उमटला आहे.