सर्वोच्च न्यायालयाचे CJI रमण्णा यांनी कायदामंत्र्यांसमोरच पायाभूत सुविधांवर केला सवाल, म्हणाले - 'न्यायालयांसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा ही फक्त एक कल्पना!'|Supreme Court CJI Ramanna raised questions on infrastructure in front of the Law Minister, said - better infrastructure of courts is just an idea

सर्वोच्च न्यायालयाचे CJI रमण्णा यांनी कायदामंत्र्यांसमोरच पायाभूत सुविधांवर केला सवाल, म्हणाले – ‘न्यायालयांसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा ही फक्त एक कल्पना!’

भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या संलग्नतेच्या उद्घाटनप्रसंगी न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, न्यायालये मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये चालतात, अशी भारताची मानसिकता आहे. जेव्हा CJI एनव्ही रमण्णा न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांवर भाष्य करत होते, तेव्हा कायदा मंत्री किरेन रिजिजूदेखील व्यासपीठावर उपस्थित होते.Supreme Court CJI Ramanna raised questions on infrastructure in front of the Law Minister, said – better infrastructure of courts is just an idea

वृत्तसंस्था

मुंबई : भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी शनिवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या संलग्नतेच्या उद्घाटनप्रसंगी न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, न्यायालये मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये चालतात, अशी भारताची मानसिकता आहे. जेव्हा CJI एनव्ही रमण्णा न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांवर भाष्य करत होते, तेव्हा कायदा मंत्री किरेन रिजिजूदेखील व्यासपीठावर उपस्थित होते.

न्यायालयीन रचना सुधारण्यासाठी नवीन संस्था स्थापन केली जाईल : सरन्यायाधीश रमण्णांची माहिती

उत्तम पायाभूत सुविधा ही नेहमीच कल्पना

सीजेआय रमण्णा म्हणाले की, भारतीय न्यायालये मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये चालतात, त्यामुळे न्यायालयीन कामकाज करणे कठीण होते, अशी मानसिकता बनली आहे. ते म्हणाले की, न्यायालयांची उत्तम पायाभूत सुविधा ही लोकांसाठी अजूनही एक कल्पना आहे.

न्यायिक पायाभूत सुविधांसाठी प्रस्ताव पाठवला

राष्ट्रीय न्यायिक पायाभूत सुविधा प्राधिकरणाच्या स्थापनेसाठी सरन्यायाधीशांकडून कायदा मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. उद्घाटनावेळी ते म्हणाले की, मी कायदामंत्र्यांना संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करून प्रस्ताव लवकरात लवकर मार्गी लावण्याची विनंती करतो.

न्यायालय लोकशाही अधिकारांची हमी देते

CJI म्हणाले की, लोकशाही समाजासाठी न्यायालये असणे अत्यंत आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, समाजातील लोकांचा सर्वोच्च विश्वास न्याय व्यवस्थेवर असतो आणि लोकशाहीत केवळ न्यायालयच सर्वसामान्यांना त्यांच्या लोकशाही अधिकारांची हमी देते.