विशेष प्रतिनिधी
औरंगाबादः कोरोनासंकट संकट अवघ्या जगासमोर उभे राहिले असताना महाराष्ट्रातील आरोग्य यंत्रणेचा हलगर्जी पणा समोर आला आहे. राज्यातील 50 हजार खेड्यांमध्ये कोणतीही आरोग्य यंत्रणा अस्तित्वात नाही ही महाराष्ट्रातील वस्तुस्थिती आहे . माहिती अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे. राज्याचे माजी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांनी चिंता व्यक्त केली. परिस्थिती अत्यंत धक्कादायक असून राज्य शासनाने काय पाऊले उचलली अशी विचारणा करण्यात आली.
राज्यात 36 जिल्हे आणि 355 तालुके आहेत. माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार 63,663 खेडेगाव आहेत. राज्यात पुरेशी आरोग्य यंत्रणा नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने 11 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या सुनावणीप्रसंगी याचिकाकर्त्यांनी आणलेली माहिती ही आरोग्य यंत्रणेसाठी धोक्याची घंटा असल्याचे म्हटले होते.
राज्यशासनाने यासंबंधीची माहिती रेकॉर्डवर आणावी असे निर्देश देण्यात आले होते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी आरोग्य केंद्र आणि आरोग्य यंत्रणेसंबंधीची माहिती सादर केली होती.
राज्यात 1839 प्राथमिक आरोग्य केंद्र असून 10,673 उपकेंद्र आहेत. राज्यात 362 ग्रामीण रूग्णालये असल्याचे शपथपत्रात नमूद केले आहे. संबंधित शपथपत्राच्या अनुषंगाने मंगळवारी (30 नोव्हेंबर) याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करताना स्पष्ट केले की, केवळ 12,500 खेड्यांमध्येच आरोग्य यंत्रणा कार्यान्वित आहे. पन्नास हजार खेड्यांत कुठलीच आरोग्य यंत्रणा नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more