विशाळगड अतिक्रमण प्रकरणी संभाजीराजे छत्रपतींनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले पत्र

By, Pravin Wankhade - July 19, 2024 06:17:42

0

आपण दिलेल्या शब्दानुसार मागील चार दिवसांत..असंही पत्रात म्हटलं आहे.

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : विशाळगडाला संपूर्णत: अतिक्रमण मुक्त करून गडाचे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या आवश्यक त्या योजना राबवाव्यात याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठविले असल्याची माहिती माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली आहे.Sambhaji Raje Chhatrapati has sent a letter to the Chief Minister regarding the Vishalgad encroachment case

संभाजीराजेंनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ‘महोदय, रविवार, दि. १४ जुलै २०२४ रोजी किल्ले विशाळगडच्या पायथ्याला उपस्थित हजारो शिवभक्तांच्या मागणीची दखल घेऊन आपण किल्ले विशाळगड वरील अतिक्रमणे दुसऱ्याच दिवशी पासून हटविण्याची ग्वाही दिली. आपण दिलेल्या शब्दानुसार मागील चार दिवसांत शंभरहून अधिक अतिक्रमणे हटविली आहेत, याबद्दल सर्व शिवभक्तांच्या वतीने आपले आभार व्यक्त करतो !

विशाळगड प्रकरणात MIM कोल्हापूरात काढणार मुस्लिमांचा मोर्चा; इम्तियाज जलील यांची चिथावणी!!

ही कार्यवाही न थांबविता उर्वरित सर्व अतिक्रमणे देखील वेळेत हटविण्यात यावीत. तसेच, विशाळगड सहित इतर कोणत्याच गडकोटांवर अशी अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे होऊ नयेत, आपल्या देशाची शान असणाऱ्या गडकोटांची अस्मिता जपली जावी, त्यांचे पावित्र्य राखले जावे याबाबत सरकारने कटाक्षाने खबरदारी घ्यावी.

गेल्या काही दशकांत झालेल्या या अतिक्रमणांमुळे किल्ले विशाळगड व गडावरील ऐतिहासिक वास्तूंचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. हे नुकसान भरून काढून गडाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाने आवश्यक बाबींची भरीव तरतूद करावी. काळाच्या ओघात अथवा जाणीवपूर्वक लपविण्यात आलेले ऐतिहासिक अवशेष उजेडात आणण्यासाठी राज्य पुरातत्त्व विभागामार्फत विशाळगडावर उत्खनन करण्यात यावे. विशाळगड हे धार्मिक अथवा पर्यटनस्थळ नसून आपल्या जाज्वल्य इतिहासाची साक्ष देणारे ऐतिहासिक प्रेरणास्थळ आहे.

विशाळगडचे हे महत्त्व जपण्यासाठी व भावी पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज व स्वराज्याच्या इतिहासात असणारे या गडाचे अढळ स्थान अधोरेखित करणाऱ्या आवश्यक त्या योजना राबवाव्यात. गडावर कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नयेत यासाठी संपूर्ण गडावर सीसीटिव्ही कॅमेरे व नियमित पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात यावा. या सर्व बाबींवर विचार करून शासनाने तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही करावी व संबंधित सर्व विभागांना योग्य ते निर्देश द्यावेत, ही विनंती ! कळावे.’ असा पत्रातील मजकुर आहे.