मराठवाड्यावरचा अन्याय दूर; वॉटर ग्रीड सह 60000 कोटींच्या तरतुदींच्या घोषणा!!

By, Pravin Pawar - September 16, 2023 04:30:15

0

प्रतिनिधी

छत्रपती संभाजीनगर : तब्बल 7 वर्षांनंतर मराठवाड्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाडा वॉटर ग्रीड सह तब्बल 60000 कोटींच्या विकास योजनांच्या घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केल्या.Remove the injustice on Marathwada; 60000 Crore Provisions Announced Including Water Grid!!

छत्रपती संभाजीनगरात शनिवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आमखास मैदानाजवळील सूसज्ज स्मार्ट सिटी कार्यालयात झाली. मराठवाड्यात 7 वर्षानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले.

मराठवाड्याचे शोषण थांबवून तहान भागविणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेला संजीवनी!!

यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी एकत्रित पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील प्रमुख मुद्दे असे :

शनी देवगाव उच्च पातळी बंधाऱ्याला 285 कोटी. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याच्या प्रकल्पासाठी सुमारे 14 हजार 40 कोटींची मान्यता
औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी 60 कोटी इतर तीर्थक्षेत्र विकासासाठी देखील आणखी मोठी तरतूद.
मराठवाड्यातील दूध उत्पादनाला वेग देण्याच्या प्रस्तावित योजनेसाठी 3 हजार 225 कोटींचा निधी. एका गावात किमान 50 दुधाळ जनावारांचे अनुदान तत्त्वावर वाटप
नांदेडमध्ये गोदावरी घाट साबरमती नदीच्या धर्तीवर रिव्हर फ्रंट म्हमऊन विकसित करण्यासाठी 100 कोटी प्रस्तावित
तुळजा भवानी मंदिर विकासासाठी 1385 कोटी
परभणीच्या पाथरीतील साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी 91.80 कोटी
14000 कोटींचा निधी नदीजोड प्रकल्पांसाठी मंजूर. 35 सिंचन प्रकल्पांना सुधारित मान्यता
मराठवाड्यासाठी पाणी वळवण्याचा निर्णय.
मराठवाड्यातील ग्रामपंचायतींना इंटरनेट जोडणीसाठी 284 कोटी
पुणे – संभाजीनगर मार्गावर इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम बसवण्यास 188 कोटी
पैठणमध्ये संत ज्ञानेश्वर उद्यान विकसित करण्यासाठी 150 कोटी

*दुष्काळ स्थिती भोगणाऱ्या मराठवाड्यासाठी राज्य सरकारने 45000 कोटींचा निधी. मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प प्रस्ताव पुन्हा केंद्रातील जलशक्ती मंत्रालयाकडे. केंद्रातून आणखी निधी मिळणार

प्रस्तावित सिंचन प्रकल्पांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सिंचनाचा अनुशेष भरुन काढण्याचा प्रयत्न

उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा खून केला असल्याचा आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. फडणवीस यांनी त्यांच्या काळात म्हणजे 2016 मध्ये झालेल्या मंत्रिंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाची स्थिती सांगितली. आज जे प्रश्न विचारत आहेत, त्यांच्या काळातच काहीच कामे झाली नसल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका करत, त्यांच्या काळात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली. त्या बैठकीत 31 निर्णय घेण्यात आले होते. त्यातील अनेक निर्णयाची अंबलबजावणी झाली असल्याचा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र राज्य एक नंबरवर होते. मात्र, मधल्या काळात महाराष्ट्र मागे पडला होता. आमच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्र पुन्हा एक नंबरवर आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे. उद्धव ठाकरे सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र मागे पडत असल्याचे मत मांडत मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली.

केंद्र सरकार महाराष्ट्राच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे आहे. ते राज्याच्या निधीमध्ये कोणतीही काटछाट करत नाही. सरकारचा संभाजीनगरच्या मुलभूत सोईसुविधांवर भर आहे. त्यामुळेच सरकारने येथील पाणी पुरवठा योजनेसाठी सुमारे 2784 कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना मंजूर केली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

मराठवाडा शैक्षणिक आणि मेडिकल हब बनवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे. मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी शासन कटीबद्ध असल्याचे मत मुख्यंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे.

औरंगाबाद शहराचे नाव बदलल्यानंतर आता औरंगाबाद जिल्ह्याचेही नाव देखील छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा करण्यात आले आहे. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या आदल्या दिवशी तसेच छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मंत्रिमंडळ बैठक असताना राज्य सरकारच्या वतीने राजपत्र जारी करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता शहरानंतर जिल्ह्याचे नाव देखील बदलून छत्रपती संभाजीनगर असे करण्यात आले आहे. तर उस्मानाबाद शहरानंतर आता जिल्ह्याचेही नाव धाराशिव करण्यात आले आहे.

एकनाथ शिंदे आपल्या आमदारांसह गुहा वटीला निघून गेल्यानंतर ठाकरे – पवार सरकार अल्पमतात आले. पण त्या सरकारने अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नामांतराचा निर्णय घेतला, पण तो कोर्टात टिकणारा नव्हता. त्यामुळे पुन्हा निर्णय घेऊन औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांसह जिल्ह्यांचेही नामांतर केले.

समुद्धी महामार्गाच्या कामात काही बदल करण्याची आवश्यकता आहे. त्यात बदल करण्याची मुख्यमंत्र्यांची तसेच आमची सर्वांची मानसिकता असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. विकासासाठीच आम्ही एकत्र आलो असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.