मराठा समाजाच्या जीवावर राजकारण करून त्यांचीच फसवणूक, मुख्यमंत्र्यांसह मराठा मंत्र्यांनी राजीनामे देण्याची राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची मागणी

विशेष प्रतिनिधी

नगर: मराठा समाजाच्या जिवावर राजकारण करणारेच आता सत्तेत राहून फसवणूक करीत आहेत. समाजाला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात महाविकास आघाडी सरकारला अपयश आले आहे. मराठा समाजाची उपेक्षा करणाºया मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळातील मराठा समाजाच्या मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामे द्यावेत,Radhakrishna Vikhe-Patil demands resignation of Maratha ministers along with Chief Minister

अशी मागणी आमदार राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. छत्रपती, खासदार संभाजी महाराजांच्या उपोषण आंदोलनाला आपला पाठिंबाच असून, सोमवारी आपण मुंबईमध्ये त्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.विखे म्हणाले, आरक्षणाच्या प्रश्नात मराठा समाजासह ओबीसी धनगर समाजाची मोठी फसवणूक महाविकास आघाडी सरकारने केली.

मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करायला ठाकरे – पवार सरकारला भाग पाडू!!; प्रवीण दरेकरांचा निर्धार

या सरकारमुळे मराठा, धनगर आणि ओबीसी समाजाची उपेक्षाच झाली आहे. या सरकारवर कोणत्याही समाजघटकांचा आता विश्वास राहिलेला नाही. सरकारने केलेली फसवणूक आणि आरक्षणासंदर्भात असलेल्या निष्क्रियतेबद्दल सर्वच समाजांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे़

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर १७ जून २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत सरकारने दिलेल्या कोणत्याही आश्वासनाची पूर्तता होऊ शकली नाही. एकप्रकारे मराठा समाजाची फसवणूकच म्हणावी लागेल. याचा निषेध म्हणून छत्रपती खासदार संभाजीराजे यांच्यावर उपोषणाला बसण्याची वेळ आली.

मराठा समाजातील तरुणांच्या हितासाठी वारंवार केलेल्या मागण्यांवर सरकारने फक्त आश्वासने दिली. या प्रश्नावर महाविकास आघाडी सरकारमधील एकही मंत्री बोलायला तयार नाही. या मंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर थोडेही दु:ख दिसत नाही. आरक्षणाच्यासंदर्भात केलेल्या फसवणुकीच्या कारणांमुळे मराठा समाजातील मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

शिवसेना मराठी माणसाचा कैवार घेऊन राजकारण करते. परंतु त्यांनीच मराठी माणसाला वाऱ्यावर सोडून दिल्याचा आरोप करताना विखे म्हणाले, त्यांनी मराठी माणसाचा अवमानही त्यांनी केला. सारथी संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी शासन कोणतीही तरतूद करू शकले नाही.

आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या दृष्टीने निर्णय होत नाही. आरक्षणाच्या कोट्यातून नोकरीसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांना सरकार अद्यापही नियुक्ती पत्र देऊ शकले नाही. समाजातील तरुण शांत तरी किती काळ बसणार?