आम्ही सरकारकडे ईडब्ल्यूएस आरक्षण मराठा समाजाला लागू करण्याची मागणी करत आहोत. हे सरकार टाइमपास करत आहे, चालढकल करत आहे आणि वेळकाढूपणा करत आहे. पण न्याय द्यायचं काम करत नाही. म्हणून औरंगाबाद खंडपीठात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण आणि मुख्य सचिवांविरोधात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी दिली.Petition in court against Uddhav Thackeray, Ashok Chavan for Maratha reservation, demand for implementation of EWS reservation
विशेष प्रतिनिधी
औरंगाबाद : आम्ही सरकारकडे ईडब्ल्यूएस आरक्षण मराठा समाजाला लागू करण्याची मागणी करत आहोत. हे सरकार टाइमपास करत आहे, चालढकल करत आहे आणि वेळकाढूपणा करत आहे. पण न्याय द्यायचं काम करत नाही.
म्हणून औरंगाबाद खंडपीठात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण आणि मुख्य सचिवांविरोधात याचिका दाखल केली असल्याची माहिती शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी दिली.
विनायक मेटे यांनी सांगितले की 5 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. यामुळे मराठा समाज खुल्या प्रवर्गात आला आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आम्ही राज्य सरकारकडे मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसमध्ये आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली होती.
ज्यांना कोणतेही आरक्षण मिळत नाही अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांसाठी कोणत्याही समाजाच्या लोकांसाठी 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. यामध्ये मराठा समाजाला घेण्याची मागणी केली होती. मात्र आता 15-20 दिवस झाले यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही.
यामुळे नाकर्तेपणाच्या विरोधात मी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्याचे मेटे म्हणाले.मेटे म्हणाले की, ‘आम्ही या सरकारला ईडब्ल्यूएस आरक्षण मराठा समाजाला लागू करण्याची मागणी करत आहोत. हे सरकार टाइमपास करत आहे, चालढकल करत आहे
आणि वेळ काढू करत आहे. पण न्याय द्यायचं काम करत नाही. म्हणून औरंगबाद खंडपीठात मी स्वत: उद्धव ठाकरे आणि अशोक चव्हाण आणि मुख्य सचिवांविरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत आम्ही कोटार्ला विनंती केली की, ताबडतोब नोटीसा काढा,
आदेश द्या आणि आम्हाला न्याय द्या. कारण हे सरकार न्याय देईल यावर आम्हाला विश्वास नाही.’पाच जूनला या सरकारविरोधातील असंतोष व्यक्त करण्यासाठी बीड येथून आंदोलनाची सुरुवात करण्यात येईल.
मराठा काँग्रेस संघर्ष मोर्चा, लढा आरक्षणाचा या नावाने हे आंदोलन करण्यात येईल. शासनाने आम्हाला परवानगी द्यावी अशी आमची विनंती आहे. शासनाने आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना वाईट परीणाम भोगावे लागतील, असा इशारा मेटे यांनी दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App