विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको असल्याचा ठराव आज विधानसभेत एकमताने मंजूर केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्याचे सांगत हा ठराव विधानसभेत मांडला. त्यावर छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, देवेंद्र फडणवीस आदी नेत्यांची भाषणे झाली. त्यानंतर विधानसभेने एक मताने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको असल्याचा ठराव मंजूर केला. No elections without OBC reservation; Legislative Assembly unanimously passed the resolution, but the decision is in the hands of the Election Commission !!
विधानसभेने ठराव मंजूर केला असला तरी प्रत्यक्षात निवडणुका घ्यायच्या की नाही हा निर्णय स्वायत्त असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक ट्रिपल टेस्ट महाविकास आघाडी सरकारने पूर्ण केली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारकडे ओबीसींचा एम्पिरिकल ङेटा उपलब्ध नाही. स्थानिक पातळीवर अभ्यास करून हा एम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षात आघाडी सरकारने अनेकदा मुदत मागून घेतली. परंतु, तो सुप्रीम कोर्टाला शेवटपर्यंत सादर करू शकले नाहीत. आता येत्या सहा महिन्यांमध्ये स्थानिक पातळीवरचा अभ्यास करून एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात येईल, असे महाविकास आघाडी सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याच वेळी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी भाजपवर कोर्टातून ओबीसी आरक्षणात अडथळा आणल्याचा आरोपही करत आहेत.
या सगळ्या राजकीय गदारोळात ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक नको, असा ठराव विधानसभेने एकमताने मंजूर केला आहे. पण हा ठराव घटनात्मक पातळीवर टिकेल की नाही?, अशी शंका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. एवढे असले तरी निवडणुका घ्यायच्या की नाही या संदर्भातला अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाच्या हातात आहे. कोणतेही ठोस कारण असल्याशिवाय निवडणुका टाळणे निवडणूक आयोगाला शक्य होणार नाही.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App