नवे प्रवर्ग तयार करण्याचा राज्यांनाही अधिकार; आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्यावे, विनोद पाटलांची मागणी marataha reservation, modi cabinet approves 102 constitutional amendment

नवे प्रवर्ग तयार करण्याचा राज्यांनाही अधिकार; आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्यावे, विनोद पाटलांची मागणी

प्रतिनिधी

मुंबई – एसइबीसी सारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील अशी नवी दुरुस्ती केंद्रातील मोदी सरकारने मंजूर केल्याने मराठा आरक्षणाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्रात स्वागत होत आहे. आता राज्य सरकारने ठोस पावले उचलून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया मराठा आरक्षणाचे मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. marataha reservation, modi cabinet approves 102 constitutional amendment

102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असे सुप्रिम कोर्टाने म्हटलें होते. 5 मे रोजी हा निकाल लागला. त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण सुप्रिम कोर्टाने तीही फेटाळली होती. त्यामुळे आता संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता. आता केंद्र सरकारने त्याबाबत पावले टाकली आहेत.

Maratha Reservation : मराठा समाजाने कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये ; खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांचे आवाहन

मराठा आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला अधिकार देण्याच्या निर्णयामुळे आरक्षणाची वाट सुकर झाली आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी परिस्थिती अपवादात्मक नाही, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले होते. मग अपवादात्मक परिस्थितीचे काय निकष आहेत? यावर चर्चा करावी आणि आता राज्य सरकारने ठोस पावले उचलून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले पाहिजे, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी केली आहे.